Fertilizers Black Marketing: खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान, कार्यक्रम में कृषि मंत्री को घेरा

देश के लगभग सभी राज्यों में खाद की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं. वहीं, किसानों से बिचौलियों द्वारा की जा रही खाद की कालाबाजारी को लेकर लगातार नाराज़गी सामने आ रही है. इसी मुद्दे पर आयोजित त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम में शामिल होने एचबीटीयू पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से किसानों ने सीधा सवाल किया और उन्हें घेर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अधिक दाम पर खाद मिलने से किसान परेशान

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने कृषि मंत्री से कहा कि उन्हें खाद सरकारी दर से कहीं अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ रही है. इस सवाल पर पहले तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, लेकिन इसी दौरान मौके पर मौजूद कुछ किसानों ने आगे आकर अपनी पीड़ा रख दी. किसानों की बात सुनकर कृषि मंत्री कुछ देर के लिए असहज नजर आए.

कृषि मंत्री ने किसानों को दिया आश्वासन

इसके बाद उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे लिखित रूप में नाम और शिकायत दें, जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सूर्य प्रताप शाही के आश्वासन के बाद किसानों ने कार्रवाई की मांग दोहराई और उम्मीद जताई कि जल्द ही कालाबाजारी पर रोक लगेगी.

कालाबाजारी पर सीएम योगी का सख्त निर्देश

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि मिलावटी और नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अन्नदाता किसान को यदि खाद को लेकर कोई भी समस्या हुई तो जवाबदेही तय होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा.

अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का आदेश 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी खुद खाद की दुकानों और समितियों पर औचक निरीक्षण करें. साथ ही ओवर रेटिंग किसी भी दशा में न हो और खाद समितियां निर्धारित अवधि के अनुसार अनिवार्य रूप से खुली रहें. डीएपी, यूरिया और पोटाश किसानों को केवल तय सरकारी दरों पर ही उपलब्ध कराई जाए. जहां भी गड़बड़ी पाई जाए, वहां तत्काल जवाबदेही तय की जाए. (सिमर चावला की रिपोर्ट)