रबी सीजन की तैयारी: उर्वरक खरीद में ‘कई सवाल’, किसानों के लिए पर्याप्त स्टॉक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि आने वाले रबी सीजन के लिए उर्वरक खरीद में कई ‘अगर’ हैं. यानी, चीजें पूरी तरह तय नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बीज, उर्वरक और किसान तक पहुंचने वाली चीजों में अभी कई अनिश्चितताएं हैं. सीतारमण ने बताया कि उर्वरक की खरीद के लिए टेंडर (नीलामी) प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए. हालांकि, अभी ज्यादा खरीदारी हो रही है, लेकिन किसान को कमी नहीं होनी चाहिए. आपूर्ति करने वाला कंपनी कीमत तय नहीं कर रही है, बीमा और सामान भेजने में दिक्कतें हैं. कुछ बीमा कंपनियां कुछ खेपों का बीमा लेने से मना कर रही हैं. इस वजह से, पहले से तैयारी करना मुश्किल हो रहा है.

पर्याप्त स्टॉक और मदद

फिर भी, उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक स्टॉक मौजूद है. साथ ही, उन्होंने कहा कि भारत के पास वित्तीय स्थिति मजबूत है. यानी, सरकार के पास पैसा है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद की जा सके.

सीतारमण ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट बढ़ता है, तो भी भारत अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता है. भारत के पास आरबीआई के लिए ब्याज दर कम करने की क्षमता, प्रभावित क्षेत्रों के लिए मदद देने की क्षमता और सरकारी खर्च को बढ़ाने की जगह है. उन्होंने इसे पिछले दस साल की वित्तीय अनुशासन की वजह बताया.

ईंधन पर छूट और योजनाओं का फायदा

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर टैक्स कम किया. इसके अलावा, जरूरी पेट्रोरसायन उत्पादों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को कुछ छूट दी गई. इसका मतलब है कि किसान और उद्योग आसानी से काम कर सकेंगे और महंगाई पर भी नियंत्रण रहेगा.

वैश्विक संकट और चुनौतियां

सीतारमण ने कहा कि इस साल की स्थिति पिछले साल से भी मुश्किल है. पश्चिम एशिया में संकट सिर्फ एक छोटे इलाके का नहीं है, बल्कि यह दुनिया के ऊर्जा रास्तों और नई वैश्विक व्यवस्था पर असर डाल रहा है.

उन्होंने बताया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत उतार-चढ़ाव है. लोगों को नहीं पता कि आगे क्या होगा. वैश्विक कर्ज अब लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर पहुँच चुका है, जो दुनिया की कुल कमाई (GDP) का 95% से ज्यादा है.

अमेरिका का कर्ज 125% और जापान का 235% तक पहुँच गया है. कई देशों ने लंबे समय तक ज्यादा खर्च किया, अब उनके पास मदद करने की जगह बहुत कम है.

भारत की स्थिति मजबूत

इन सबके बीच भारत अलग नजर आता है. भारत का सरकारी कर्ज देश की कमाई (GDP) का लगभग 81% है, जो प्रमुख देशों में सबसे कम है. IMF के अनुसार, यह कम होकर 2030 तक 75.8% हो जाएगा. वहीं अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे देशों का कर्ज बढ़ने की उम्मीद है.

भारत का बाहरी कर्ज सिर्फ 19.1% है और विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब डॉलर से ज्यादा है. इसका मतलब है कि भारत 11 महीने तक अपनी जरूरत की चीजें बाहर से ला सकता है.

सीतारमण ने कहा कि यह सब आसान नहीं हुआ. यह सालों की मेहनत, सही नीतियों और स्थिर नेतृत्व का परिणाम है. सरकार ने हमेशा यह ध्यान रखा कि भारत तेजी से तरक्की करे और किसान और उद्योग सुरक्षित रहें.

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