आदिवासी किसानों को मुफ्त खाद-बीज दे रही गुजरात सरकार (फोटो/गुजरात सीएमओ)गुजरात सरकार ने आदिवासी किसानों को रबी सीजन में खेती के लिए बीज और खाद उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है. इसके तहत राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 48,190 किसानों को लाभ मिलेगा. यह सहायता जनजातीय कल्याण योजना के तहत कृषि विविधीकरण योजना (रबी सीजन 2026-27) के माध्यम से दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य खेती की लागत कम करने के साथ आदिवासी क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है.
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने रबी सीजन के लिए भी आदिवासी किसानों को बीज और खाद की सहायता देने का फैसला किया है. गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, राज्य में आदिवासी किसानों के लिए कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी. अब तक इस योजना से करीब 15.70 लाख आदिवासी किसान लाभान्वित हो चुके हैं.
बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों के किसानों को मुख्य फसल के रूप में गेहूं, चना या मक्का में से किसी एक फसल के बीज दिए जाएंगे. इसके साथ टमाटर, भिंडी और बैंगन के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे. खाद सहायता के तहत किसानों को 50-50 किलो की एक-एक बोरी PROM और अमोनियम सल्फेट के साथ एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल दी जाएगी.
नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों के किसानों को भिंडी, टमाटर, लौकी और खीरे के बीज दिए जाएंगे. इसके अलावा बैंगन और ब्रोकली के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इन जिलों के किसानों को भी खाद सहायता के रूप में 50 किलो PROM, 50 किलो अमोनियम सल्फेट और एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल मिलेगी. बीज और खाद की मात्रा एक एकड़ जमीन पर खेती की जरूरत के हिसाब से तय की गई है.
योजना के तहत केवल बीज और खाद ही नहीं दिए जाएंगे, किसानों को खेती से जुड़ा प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी. इसके लिए संबंधित एजेंसी फोन कॉल और मैसेज के जरिए किसानों को जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन देगी. योजना का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंचाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गुजरात के जनजातीय विकास विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है.
वित्त वर्ष 2022-23 से यह पोर्टल राज्य के सभी आदिवासी जिलों में काम कर रहा है. इस व्यवस्था के तहत किसान आवेदन से लेकर सहायता की मंजूरी तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं. इससे किसानों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. सरकार के मुताबिक, इस योजना का मकसद आदिवासी किसानों की खेती का खर्च कम करना, उत्पादन बढ़ाना और उनकी आय में सुधार करना है. (एएनआई)
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