CM ने 40 गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाई (फोटो-ITG)बिहार में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया. उन्होंने पटना में 40 ‘गन्ना विकास रथ 2026’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये रथ राज्य के सभी 38 जिलों में गांव और पंचायत स्तर पर पहुंचकर किसानों को गन्ने की खेती की आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी देंगे.
मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने की. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और गन्ना उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे.
सरकार की इस पहल के तहत कुल 40 गन्ना विकास रथ राज्य के सभी 38 जिलों में चलाए जाएंगे. इनमें से 15 रथ मधुबनी और दरभंगा जिलों में लगातार 30 दिनों तक किसानों के बीच जागरुकता अभियान चलाएंगे. वहीं, बाकी 25 रथ राज्य के अन्य 36 जिलों में पहुंचेंगे.
इन रथों के जरिए किसानों को गन्ने की खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी उनके गांव में ही मिलेगी. सरकार का मकसद गन्ने की खेती का विस्तार करने के साथ उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है.
गन्ना विकास रथ के जरिए किसानों को नवीन क्षेत्र गन्ना फसल विस्तार कार्यक्रम, गन्ना यंत्रीकरण योजना और मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी.
किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित गन्ना बीज की खरीद, कृषि मशीनों, कृषि यंत्र बैंक की स्थापना और जैविक खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताया जाएगा.
इसके अलावा गन्ने की उन्नत किस्मों, सिंगल बड तकनीक, संतुलित खाद के इस्तेमाल और वैज्ञानिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए भी किसानों को जागरूक किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने पर भी जोर दे रही है. अभियान के दौरान किसानों को गन्ना किसान डिजिटल पहचान पत्र यानी ‘गन्ना ID’ और ‘गन्ना साथी’ AI चैटबॉट के बारे में जानकारी दी जाएगी.
इसके जरिए किसानों को विभागीय सेवाओं, सरकारी योजनाओं और खेती से जुड़ी जरूरी जानकारियां आसानी से उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी.
गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के साथ बिहार सरकार चीनी उद्योग को भी फिर से मजबूत करना चाहती है. सरकार की योजना बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने और राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की है.
इसी कड़ी में राज्य सरकार ने मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में चीनी मिल स्थापित करने और उनका संचालन करने के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) के साथ समझौता किया है.
सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए ‘बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026’ के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी इस अभियान के जरिए देगी.
माना जा रहा है कि सरकार का फोकस सिर्फ चीनी मिलों तक सीमित नहीं है. राज्य में गुड़ उद्योग को भी बढ़ावा देने की तैयारी है. इसके लिए ‘बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम’ के तहत गुड़ प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए मिलने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी दी जाएगी.
सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं से निजी निवेश बढ़ेगा, चीनी और गुड़ उद्योग का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.(रोहित कुमार सिंह का इनपुट)
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