रबी सीजन में खाद के लिए 62,370 करोड़ की सब्सिडी मंजूर, पिछले साल से 24,417 करोड़ ज्यादा खर्च करेगी सरकार

रबी सीजन में खाद की बढ़ती लागत के बीच किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी का बजट बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी गई. सरकार इस सीजन में खाद सब्सिडी पर करीब 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह रकम पिछले रबी सीजन के मुकाबले 24,417.73 करोड़ रुपये ज्यादा है. इस फैसले का मकसद किसानों को डीएपी और एनपीके समेत दूसरे फॉस्फेट-पोटाश उर्वरक रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराना है.

पिछले रबी सीजन से 64 फीसदी बढ़ा बजट

सरकार ने रबी 2025-26 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 37,952.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बजट रखा था. अब रबी 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस तरह एक साल में सब्सिडी के बजट में करीब 64 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में आए बदलाव के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है.

डीएपी और एनपीके खाद पर मिलेगी सब्सिडी

नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी. इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड समेत पीएंडके उर्वरकों की 28 श्रेणियों पर सब्सिडी दी जाएगी. सरकार उर्वरक कंपनियों और आयातकों के जरिए ये खाद किसानों को रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराती है. सब्सिडी मिलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों पर खाद की पूरी लागत का बोझ नहीं पड़ता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के हिसाब से तय हुई दरें

पीएंडके उर्वरकों की सब्सिडी तय करते समय सरकार ने यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ कच्चे माल के बाजार का भी आकलन किया है. मंजूर दरों के मुताबिक उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी. इससे कंपनियों को खाद की आपूर्ति बनाए रखने और किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

2010 से चल रही है एनबीएस योजना

फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना लागू कर रखी है. इसके तहत खाद में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है. सरकार हर सीजन में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और लागत में बदलाव को देखते हुए इसकी दरों की समीक्षा करती है.