प्याज के दाम बढ़ाने की मांगमहाराष्ट्र के प्याज किसानों ने मांग की है कि उन्हें कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलना चाहिए. उन्होंने निर्यात बाजारों को बढ़ाने और एक स्थिर निर्यात नीति बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि बाजार में प्याज की आवक बढ़ने पर कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को बचाया जा सके.
वर्ष 2025-26 में प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि देश की सालाना जरूरत लगभग 210 लाख टन है. इसे देखते हुए, 'महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन' ने बुधवार को कहा कि भारत के पास घरेलू खपत और निर्यात के लिए पर्याप्त प्याज उपलब्ध रहेगा.
संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोले ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह प्याज के लिए एक दीर्घकालिक और स्थिर निर्यात नीति अपनाए और नए अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करे, ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके.
उन्होंने एक बयान में कहा कि प्याज बेचने के लिए भारत को केवल अपने घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करनी चाहिए. यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब प्याज की अधिक आपूर्ति के कारण कीमतों पर दबाव पड़ता है.
दिघोले ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि 2024-25 में 307.67 लाख टन के मुकाबले, प्याज के उत्पादन में 6.08 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है.
उन्होंने कहा कि खेती के रकबे (क्षेत्रफल) में कमी का मतलब यह नहीं है कि उत्पादन में भी उसी अनुपात में गिरावट आएगी. अनुकूल मौसम, पानी की उपलब्धता, खेती के बेहतर तरीकों और प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि के कारण कुल उत्पादन को बनाए रखा जा सकता है.
उन्होंने बताया कि अनुमानित उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच लगभग 78.96 लाख टन का अंतर है. हालांकि, इसमें भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान, बीज की जरूरत, प्रोसेसिंग और अन्य उपयोगों को भी ध्यान में रखना होगा.
संगठन ने मांग की है कि प्याज किसानों को कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलना चाहिए. उन्होंने निर्यात बाजारों के विस्तार और एक स्थिर निर्यात नीति की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि नई फसल आने पर कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को बचाया जा सके.
संगठन ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की है, जिसमें पैक हाउस, ग्रेडिंग, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड-चेन सुविधाएं और प्रोसेसिंग उद्योग शामिल हैं. इसके साथ ही, उन्होंने प्याज पाउडर, फ्लेक्स और डिहाइड्रेटेड (सूखे) प्याज जैसे वैल्यू ऐडेड उत्पादों के लिए प्रोत्साहन देने की भी मांग की है.
दिघोले ने उत्पादन, खपत और स्टॉक के बारे में पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर भंडारण सुविधाएं देने, और किसानों, निर्यातकों और सरकार के बीच नियमित तालमेल बनाए रखने की भी मांग की.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को एक तरफ उपभोक्ताओं के हितों (प्याज की किफायती कीमतें) और दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की जरूरत के बीच संतुलन बनाना चाहिए.
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