किसानों को मिले GST कटौती का लाभ, शिवराज ने ट्रैक्‍टर-कृषि यंत्र निर्माताओं से की अपील

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में कृषि यंत्र निर्माताओं के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक में ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रीकरण संघ (टीएमए), कृषि मशीनरी निर्माता संघ (एएमएमए), अखिल भारतीय कम्बाइन हार्वेस्टर निर्माता संघ (एआईसीएमए) और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीटीएआई) सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक का मुख्य एजेंडा हाल ही में कृषि मशीनों पर जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ किसानों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाना था.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरें पहले 18 और 12 प्रतिशत थीं, जिन्हें घटाकर अब केवल 5 प्रतिशत कर दिया गया है. यह संशोधित दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा क्योंकि मशीनें सस्ती होंगी, जिससे उनकी उत्पादन लागत घटेगी और आय बढ़ेगी. चौहान ने कहा कि चाहे ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर, थ्रेसर, पावर टिलर या छोटी मशीनें, सभी खेती में अहम भूमिका निभाती हैं.

इ‍तने रुपये तक सस्‍ते होंगे कृषि यंत्र

केंद्रीय मंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि जीएसटी कटौती से ट्रैक्टर 35 एचपी पर 41,000 रुपये, 45 एचपी पर 45,000 रुपये, 50 एचपी पर 53,000 रुपये और 75 एचपी पर 63,000 रुपये तक सस्ते हो गए हैं. छोटे ट्रैक्टर, धान रोपण यंत्र, थ्रेसर और अन्य उपकरणों की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है.

धान रोपण यंत्र पर 15,400 रुपये, थ्रेसर पर 14,000 रुपये, पावर वीडर पर 5,495 रुपये और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पर 10,500 रुपये तक की बचत होगी. इसी तरह हार्वेस्टर, स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर, रोटावेटर, बेलर और मल्चर जैसी मशीनों के दामों में भी बड़ी कमी दर्ज की गई है.

किसानों तक पहुंचे GST कटौती का लाभ

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि यह लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और इसमें कोई बिचौलिया न हो. उन्होंने मशीन निर्माता संघों से आग्रह किया कि वे पूरी पारदर्शिता बरतते हुए कीमतों में कमी का लाभ किसानों तक पहुंचाएं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर को मशीनें सस्ती मिलने से किराए की दर भी कम होनी चाहिए, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी यंत्रीकरण का लाभ उठा सकें.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा. इसके साथ ही आगामी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दूसरे चरण में भी जीएसटी दरों में कमी से हुए फायदों की जानकारी किसानों को दी जाएगी.

कृषि मशीन बनाने वाले संगठनों ने कही ये बात

बैठक में उपस्थित कृषि यंत्र निर्माता संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंत्री के दिशा-निर्देशों का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि वे जीएसटी कटौती का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

साथ ही उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया और इसे किसान हित में बड़ा कदम बताया. बैठक के अंत में केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण कर किसान कल्याण का संकल्प लिया. इस दौरान कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.