कृषि यंत्रीकरण योजना शुरू: किसानों को 91 औजारों पर भारी सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

बिहार के नालंदा जिले में किसानों का कई महीने का इंतजार खत्म हो गया है. यहां कृषि यंत्रीकरण योजना आखिरकार शुरू हो गई है, जिससे जिले के किसानों में उम्मीद की नई किरण जगी है. हालांकि, कई किसानों ने योजना में हुई देरी को लेकर असंतोष भी जताया है. योजना के तहत करीब 4.3 करोड़ रुपये की लागत से 91 प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है.

इस योजना में सामान्य वर्ग के किसानों को खेती के औजारों पर 40–50 प्रतिशत और SC/ST किसानों को 60–80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी. किसान सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा कर सस्ते में कृषि उपकरण खरीद सकते हैं जिससे खेती का काम आसान और सुविधाजनक बनेगा.

योजना की खास बातें:

• लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सब्सिडी दी जाएगी.
• कुल-91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा.
• ऑनलाईन आवेदन कृषि विभाग की Website: www.farmech.bihar.gov.in पर दिनांक 06.10.2025 से शुरू.
• कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर Registration करना अनिवार्य है. OFMAS Portal पर सूचीबद्ध विक्रेता से ही सूचीबद्ध यंत्र खरीदने पर किसानों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है.
• राज्य के 5 जिलों जैसे-बांका, जमुई, रोहतास, प चंपारण और गया जी में अवस्थित पट्टाधारकों को 90% अनुदान दर पर कृषि यंत्र दिया जाएगा.
• ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कर लॉटरी की तिथि को ही स्वीकृति पत्र (परमिट) जारी किया जाएगा जिसकी वैधता 21 दिनों की होगी.

योजना में शामिल प्रमुख उपकरण:

फसल प्रबंधन के लिए

• रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ बैलर, रीपर-कम-बाइंडर
• बोवाई और श्रम-बचत के लिए
• धान ट्रांसप्लांटर, बीज ड्रिल

छोटे उपकरण

मैनुअल किट्स, मिनी राइस मिल, स्ट्रॉ फीडर, थ्रेशर, चाप कटर, सिंचाई पाइप, कल्टीवेटर आदि

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि:

• किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं [OFMAS पोर्टल](https://farmech.bih.nic.in/) पर, जिसमें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
• आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025
• चयन प्रक्रिया: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लॉटरी सिस्टम से लाभार्थी चुने जाएंगे.

सब्सिडी भुगतान की नई व्यवस्था:

उप निदेशक, कृषि यांत्रिक अभियंत्रण, अभिमन्यु कुमार ने बताया कि अब किसान को पहले पूरा भुगतान डीलर को करना होगा, उसके बाद सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एकमुश्त बड़ी राशि जुटाना कठिन है.

स्कीम के बारे में नालंदा के जिला कृषि पदाधिकारी नितेश कुमार ने बताया कि योजना का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और पोर्टल लाइव है. इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके.