यूपी की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी देते हुए सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए सरकार ने बकाया भुगतान की राशि तत्काल गन्ना किसानों के बैंक खाते में भेजने के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए यह राशि सहकारी चीनी मिलों पर ऋण के रूप में लंबित थी. गन्ना किसानों की ओर से यह राशि जारी करने की मांग पिछले कुछ दिनों से उठ रही थी.
यूपी के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पेराई सत्र 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों काे किया जाना था. इसलिए यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के तहत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, ऋण के रूप में सहकारी मिलों को स्वीकृत की गई है.
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चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना किसानों को उनके बकाया का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए भुगतान प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया है. इसके फलस्वरूप सहकारी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई है.
उन्होंने बताया कि विभाग के आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के स्तर पर चीनी मिलों द्वारा किसानों को किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की सतत समीक्षा की जा रही है. योगी सरकार का दावा है कि पिछले 6 सालों में प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों को अब तक कुल 2 लाख 11 हजार 350 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया जा चुका है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की समस्या का निराकरण हुआ है.
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योगी सरकार का दावा है कि गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने के मामले में यूपी सबसे आगे है. इतना ही नहीं देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में गन्ना का उत्पादन करने वाला यूपी सबसे बड़ा राज्य है. इसके अलावा गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन और इथेनॉल के उत्पादन के मामले में भी यूपी देश में अव्वल है.
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