बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए 25.27 करोड़ की मंजूरी, सिंचाई योजना के लिए भी सरकार ने रकम जारी की

यूपी के किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 25.27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती, सिंचाई व्यवस्था, बारिश पर निर्भर इलाकों के विकास, सस्टेनबल एग्रीकल्चर पर काम किया जाएगा.

बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधाओं के लिए सरकार ने 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है. इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती और सिंचाई प्रणाली बेहतर करने के लिए 25.27 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधाओं के लिए सरकार ने 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. जबकि, पशु चिकित्सालय बनाने की योजना पर काम चल रहा है. राज्य सरकार बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों और उपज को बेहतर करने पर जोर दे रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के विकास के लिए जोर दिया है और उन्होंने तीसरी बार पीएम बनने के बाद सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल को साइन कर स्पष्ट कर दिया है कि किसान और कृषि क्षेत्र उनकी प्रमुखता में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में खेती-किसानी को विकसित करने के लिए यूपी एग्रीज (UP-AGREES) प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है. जबकि, राज्य के पिछड़े कृषि क्षेत्रों के विकास पर खास फोकस करते हुए योजनाएं लाई जा रही हैं और फंड जारी किया जा रहा है.

बुंदेलखंड में पशु चिकत्सालय की घोषणा जल्द

राज्य के किसानों के विकास के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कुल 25.27 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है. इस राशि से बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती, सिंचाई व्यवस्था, बारिश पर निर्भर इलाकों के विकास, सस्टेनबल एग्रीकल्चर पर काम किया जाएगा. इसके अलावा बुंदेलखंड में पशु चिकित्सालय खोलने का मुद्दा संसद में उठने के बाद इसके निर्माण को लेकर जल्द घोषणा हो सकती है.

बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए खर्च होंगे 11 करोड़ रुपये

सूखे की स्थिति से पीड़ित रहने वाले बुंदेलखंड में सिंचाई व्यवस्था पर राज्य सरकार ने खास ध्यान दिया है. इसीलिए बुंदेलखंड के 7 जनपदों के सभी विकास खंडों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना के लिए 11.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. बुंदेलखंड में बड़े स्तर पर दलहन फसलें होती हैं. इस साल खरीफ की फसलों में मूंग की खेती बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिले में करीब 20 हजार हेक्टेयर में की जा रही है. जबकि, पिछले साल केवल 14 हजार हेक्टेयर में बुवाई की गई थी.

खेत तालाब और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 9 करोड़ खर्च होंगे

राज्य कृषि मंत्रालय की ओर से फसलों की सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी 9 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इस रकम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत खेत तालाब विकसित करने और स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था पर खर्च की जाएगी. इसके अलावा राज्य भर में मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और बारिश पर निर्भर रहने वाले कृषि क्षेत्र यानी रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत 502 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए और योजनाएं आएंगी

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज (UP-AGREES) प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. लगभग 4,000 करोड़ रुपये की लागत वाला यह 6 साल का प्रोजेक्ट सीधे किसानों, किसान समूहों, मछली पालकों और कृषि से जुड़ी एमएसएमई यूनिट को लाभ पहुंचाएगा. यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों में लागू होगा. इस प्रोजेक्ट से 10 लाख किसानों को सीधे सहायता मिलेगी, जिसमें 30 फीसदी महिला किसान शामिल हैं और एक लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को सहायता मिलेगी.