तमिलनाडु सरकार ने धान खरीद का रेट बढ़ाया, अब ग्रेड-ए किस्म के लिए 180 रुपये मिलेगा बोनस

तमिलनाडु में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है. तमिलनाडु सरकार ने धान की खरीद पर मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है. खबर है कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को धान खरीद के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का आदेश दिया, जिसके संशोधन के बाद, 1 सितंबर से किसानों को ग्रेड-ए धान के लिए 2,450 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 2,405 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे. ग्रेड-ए किस्म के लिए प्रोत्साहन राशि 107 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये और सामान्य किस्म के लिए 82 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये कर दी गई है.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मूल्य संशोधन पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के कदम का अनुसरण करता है, जिसमें विपणन सीजन 2024-2025 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में मामूली वृद्धि की गई थी. ग्रेड-ए और सामान्य किस्मों के लिए क्रमशः 2,320 रुपये और 2,300 रुपये एमएसपी निर्धारित किया गया था. राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपणन सीजन 2025-2026 के लिए ग्रेड-ए धान के लिए 2,500 रुपये प्रति क्विंटल करने का आदेश दिया है.

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खोले गए 3175 खरीद केंद्र

2023-2024 के दौरान, राज्य भर में कुल 3,175 प्रत्यक्ष खरीद केंद्र खोले गए. 25 जून तक, 3.72 लाख किसानों से 29.91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, और 6,442.8 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे. 2022-2023 में, राज्य ने ग्रेड-ए धान के लिए प्रोत्साहन राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 25 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इस बीच, डेल्टा क्षेत्र और अन्य जिलों के विभिन्न किसान संघों के सदस्यों ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और धान खरीद के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने और सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए लागू की जा रही विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे बीज

बीते दिनों खबर सामने आई थी कि तमिलनाडु में अब धान के बीज खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को घोषणा की कि प्रदेश में धान की बंपर उपज देने वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा. इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को बीज खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. खास बात यह है कि सरकार इसके लिए किसानों को सब्सिडी पर कुल 2,000 टन प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएगी.

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