केंद्र सरकार ने सोयबीन फसल की खरीद एमएसपी पर करने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी की अनुमति मिल गई है. इससे पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में सोयाबीन उपज की सरकारी खरीद की मंजूरी दे चुकी है. बता दें कि केंद्र ने खरीफ सीजन 2024-25 में सोयाबीन पर 292 रुपये एमएसपी भी बढ़ाया है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव मिला है, जिसके बाद सोयाबीन खरीदी की अनुमति दे दी गई है. बीते दिन मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट में सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव पास होकर राज्य सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार को मिला है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुमति दी गई है. केंद्र की मंजूरी के बाद सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत मिली है.
मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए धान और मिलेट्स की सरकारी खरीद के लिए तारीखें जारी की हैं. किसानों के लिए फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू होगी और 4 अक्टूबर तक चलेगी. किसानों को MSP पर फसल बेचने में मदद के लिए यह व्यवस्था की गई है. ऐसे में सोयाबीन किसान भी उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदने की मंजूरी से पहले 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में सोयाबीन उपज की सरकारी खरीद की मंजूरी दे चुकी है. तीनों राज्यों में सोयाबीन खरीद के लिए 2 सहकारी एजेंसियों NAFED और NCCF को जिम्मेदारी सौपी गई है. कृषि मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद के लिए सहकारी खरीद एजेंसी NAFED और NCCF के साथ ही राज्य स्तरीय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है.
सोयाबीन उपज किसानों से खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, जो 2023-24 सीजन के दौरान 4600 रुपये प्रति क्विंटल था. इस हिसाब से केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में सोयाबीन खरीद के लिए 292 रुपये प्रति क्विंटल पर बढ़ाए हैं. इससे पहले 2021-22 सीजन के लिए 350 रुपये बढ़ाए गए थे और 2023-24 सीजन के लिए एमएसपी रेट में 300 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई थी.
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