सोयाबीन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों की उपज की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन, बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी हैं और राज्य सरकार ने किसानों को पंजीकरण कराने की अपील की है. इसके लिए किसानों को ऑफलाइन और ऑलनाइन दोनों की सुविधा दी गई है.
सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अनुसार देश में सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक मध्य प्रदेश में इस बार खरीफ सीजन में करीब 52 लाख हेक्टेयर में फसल की बुवाई की गई है और इसका उत्पादन 55.40 लाख टन के करीब रहने वाला है. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन उपज खरीद का टारगेट रखा है. जबकि, अन्य सहकारी एजेंसियां भी सोयाबीन की खरीद करेंगी.
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निर्देशों में कहा गया है कि सोयाबीन की सरकारी खरीद प्रक्रिया 25 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी. इसके लिए राज्यभर में 1400 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए हैं. जो किसान सोयाबीन उपज बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनकी फसल की सरकारी खरीद 31 दिसंबर 2024 तक होगी. यानी फसल की सरकारी खरीद 67 दिन तक जारी रहेगी.
मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन फसल की सरकारी खरीद करने के लिए किसानों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है. राज्य सरकार के अनुसार उपज बिक्री के लिए 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है, जो 20 अक्तूबर तक जारी रहेगी. सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 5 दिन का समय बचा है. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसानों को सरकारी केंद्रों पर बिक्री का लाभ नहीं मिलेगा. इस स्थिति में उन्हें निजी व्यापारियों या मंडियों में उपज बेचनी पड़ सकती है, जिससे उन्हें एमएसपी मिलना मुश्किल हो सकता है.
सोयाबीन किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होगी. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किसान अपनी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, सहकारी समितियों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, एमपी किसान एप, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि सोयाबीन फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर की जाएगी. बीते माह सितंबर में केंद्र सरकार ने सोयाबीन की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है. केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए सोयाबीन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 4892 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, जो 2023-24 सीजन के दौरान 4600 रुपये प्रति क्विंटल था. इस बार केंद्र ने सोयाबीन के एमएसपी में 292 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं.
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