29 रुपये किलो शुरू हुई भारत ब्रांड चावल की बिक्री, क्या आम जनता को मिलेगी महंगाई से राहत?

केंद्र सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए चेन्नई में भारत ब्रांड चावल की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है. खास बात यह है कि सरकार 29 रुपये किलो की दर से 5 किलो और 10 किलो के पैक में चावल बेच रही है. इससे आम जनता को महंगाई से काफी राहत मिली है. खाद्य उद्योग के सूत्रों ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को तभी लाभ होगा जब भारत चावल की गुणवत्ता खुदरा दुकानों में बेचे जाने वाले पोन्नी चावल से मेल खाएगी.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु के लिए कुल 22,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है, जिसमें से 10,000 मीट्रिक टन एनसीसीएफ द्वारा बेचा जाना है. अधिकारी ने कहा कि अभी हमने भारत ब्रांड चावल को बेचने के लिए दो वैन तैनात की हैं. एक व्यक्ति तीन बैग से अधिक चावल नहीं खरीद सकता है. अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार पहले से ही भारत आटा 27.5 रुपये प्रति किलो बेच रही है. जबकि, 60 रुपये किलो भारत चना दाल बेची जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारी योजना राज्य के सभी जिलों में भारत ब्रांड चावल बेचने का है.

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कितनी है भारत ब्रांड दाल की कीमत

हालांकि, खाद्य उद्योग के सूत्रों ने पोन्नी चावल की मौजूदा खुदरा कीमतों को देखते हुए इस योजना की प्रासंगिकता पर आश्चर्य जताया है. उसका कहना है कि पोन्नी चावल की कीमत अभी गुणवत्ता के आधार पर 46 से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम है. उनका तर्क है कि राशन दुकानों में चावल की कोई कमी नहीं है. रेडहिल्स के एक थोक व्यापारी ने कहा कि राशन की दुकानों के समान गुणवत्ता वाला चावल बेचने से ऊंची महंगाई में गिरावट आने की कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत चावल की सफलता, निजी खुदरा दुकानों पर उपलब्ध पोन्नी चावल की गुणवत्ता के मिलान पर निर्भर करती है.

राज्य में  2.1 करोड़ हैं लाभार्थी

तमिलनाडु एक सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पालन करता है, जिसमें न्यूनतम 12 किलोग्राम आवंटन के साथ प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम (पांच लोगों के लिए 25 किलोग्राम तक) मुफ्त चावल की पेशकश की जाती है. इसके अतिरिक्त, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्डधारकों को बिना किसी शुल्क के 35 किलोग्राम चावल मिलता है. प्रदेश में मुफ्त चावल के लिए पात्र राशन कार्डधारकों की कुल संख्या 2.1 करोड़ है.

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3.5 लाख मीट्रिक टन चावल की है जरूरत

पीडीएस के तहत, तमिलनाडु को मासिक रूप से 3.5 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 1.94 लाख मीट्रिक टन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) और एएवाई कार्डधारकों को केंद्र द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है.