केंद्र सरकार एक ओर तो तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है, वहीं, दूसरी ओर सरकार ने अब कच्चे खाद्य तेल के आयात पर शुल्क घटा दिया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां इस फैसले का बचाव कर रहे हैं तो वहीं एक्सर्ट्स और किसान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. खरीफ सीजन की शुरुआत में ही सरकार का यह फैसला तिलहन फसलों की बुवाई और घरेलू उत्पादन पर काफी असर डाल सकता है. आशंका है कि किसान इस फैसले से बिदकेंगे और तिलहन की बजाय अन्य फसलों का रुख करेंगे. ऐसा होन से तिलहन उत्पादन गिरेगा और सरकार के राष्ट्रीय मिशन को भी झटका लगेगा.
मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन पहले सीजन में ही सरसों की बुवाई और उत्पादन में गिरावट देखने को मिली. वहीं, अब सरकार ने खरीफ सीजन की शुरुआत में ही शुल्क में कटौती कर दी है. इस वजह से पहले से कम चल रही घरेलू तिलहन फसलों की कीमतें और गिरी हैं.
केंद्र ने 30 मई को पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर लगे आयात शुल्क को 27.5 प्रतिशत से घटाकर 16.5 प्रतिशत कर दिया. साथ ही नए शुल्क को 31 मई से लागू भी कर दिया. उद्योग व्यापारी सरकार से मांग कर रहे थे कि वह कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल पर लगे आयात शुल्क में 20 प्रतिशत का अंतर रखे, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया.
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‘बिजनेसलाइन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले पर कृषि मंत्रालय के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि धान और मक्का जैसी प्रतिस्पर्धी फसलों से किसानों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है. ऐस में वे तिलहन की खेती करने के लिए क्यों प्रेरित होंगे?
वहीं, कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के वैज्ञानिकों से लगातार सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर ठोस कदम उठाने को कह रहे हैं. चौहान ने आशंका जताई है कि अगर तिलहन की पैदावार नहीं बढ़ाई गई तो धान और मक्का का रकबा सोयाबीन के रकबे से अधिक हो जाएगा.
किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने मंगलवार को सरकार को आयात शुल्क कम करने को लेकर चेतावनी दी है कि पाम उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने से सरसों, मूंगफली और तिल जैसी फसलों पर बुरा असर पड़ेगा. इसलिए उन्होंने पाम तेल पर आयात शुल्क में पर्याप्त बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी कई सुझाव दिए हैं.
बता दें कि इस साल महाराष्ट्र के कृषि विभाग के अनुसार, राज्य में सोयाबीन की बुवाई में 2 लाख हेक्टेयर कमी आने का अनुमान है, क्योंकि पिछले साल किसानों को उपज के सही दाम नहीं मिले. वहीं, मध्य प्रदेश में भी कई किसान अन्य फसलों का रुख कर सकते हैं. दोनों ही राज्यों में बुवाई में उल्लेखनीय कमी देखने को मिल सकती है, जिससे उत्पादन पर काफी असर पड़ेगा.
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