Potato Storage Rent: कोल्ड स्टोरेज में आलू रखना पड़ेगा महंगा, किराया बढ़ाने की तैयारी में राज्य सरकार 

देश के कुछ हिस्सों में आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है, जबकि अगले करीब 1 माह में आलू खेत से कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाएगी. किसान आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और इसके लिए उन्हें प्रति क्विंटल के हिसाब से किराया चुकाना पड़ता है. यह किराया इस सीजन में बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. दरअसल, बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने बंगाल सरकार से बढ़ती इनपुट लागत का हवाला देते हुए किराया करीब 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की है. उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है. अगर ऐसा हुआ तो किसानों को कोल्ड स्टोरेज में आलू रखना महंगा पड़ेगा. 

सरकार से किराया संशोधित करने की मांग 

एजेंसी के अनुसार पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (WBCSA) ने बुधवार को राज्य सरकार से आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज के किराए को संशोधित करने का आग्रह किया है. एसोसिएशन बढ़ती इनपुट लागत और स्थिर टैरिफ का हवाला दिया है. WBCSA की 60वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुनील कुमार राणा ने स्थिर कीमतों और नियमित आपूर्ति पक्की करने के लिए स्टोरेज आलू की एक समान रिलीज सिस्टम की जरूरत बताई. 

कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का किराया बढ़ाए 

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से कोल्ड स्टोरेज का किराया बढ़ाया नहीं गया है. यह 168-172 रुपये प्रति क्विंटल दर पर स्थिर बना हुआ है. जबकि एक विशेषज्ञ समिति ने किराया बढ़ाकर 190-194 रुपये प्रति क्विंटल की दर करने की सिफारिश की है. उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा रेंट स्ट्रक्चर आगामी सीजन में कोल्ड स्टोरेज के संचालन में बाधा बन सकती है. क्योंकि, बैंकों की ओर से 150 से अधिक कोल्ड स्टोरेज को पहले ही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) कैटेगरी में डाल दिया गया है. 

उन्होंने सुझाव दिया कि कोल्ड स्टोरेज किराए का कैलकुलेशन वर्तमान 100 फीसदी क्षमता के बजाय 85 फीसदी स्टोरेज क्षमता पर आधारित होनी चाहिए. क्योंकि, स्टोरेज का पूरा इस्तेमाल शायद ही कभी हो पाता है.

घरेलू खपत से दोगुना आलू उत्पादन का अनुमान 

एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार राणा ने कहा कि चालू सीजन में 135-140 लाख टन आलू का उत्पादन होने का अनुमान है, जो राज्य की घरेलू खपत 65 लाख टन से काफी अधिक है. उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे दिक्कतों से बचने के लिए अनलोडिंग अवधि के दौरान हर महीने 12 फीसदी की एक समान दर पर स्टॉक जारी करने का सिस्टम बनाएं. उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों के लिए आलू की उचित ग्रेडिंग, क्योरिंग और कैटेगरी बनाए रखने और इन प्रक्रियाओं को स्टैंडर्ड करने के लिए कार्यक्रम शुरू करे. 

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