Crop Procurement: ओडिशा के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने 5 फसलों को MSP पर खरीद की दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने ओडिशा के किसानों को बड़ी राहत देते हुए पांच प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के प्रस्तावों पर फैसला लेते हुए कुल 1,428.31 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस फैसले से राज्य के किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. कृषि भवन में आयोजित वर्चुअल बैठक में शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव के बीच राज्य की कृषि जरूरतों पर चर्चा हुई. बैठक में उत्पादन अनुमान, मांग और खरीद की जरूरत का आकलन करने के बाद केंद्र ने मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की खरीद को मंजूरी दी.

किस फसल के लिए कितनी राशि मंजूर हुई?

केंद्र सरकार ने मूंग की 34,492 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी है, जिसपर 02.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं, उड़द की 1,19,387 मीट्रिक टन खरीद के लिए 931.21 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. मूंगफली के लिए 20,219 मीट्रिक टन (146.85 करोड़ रुपये), सूरजमुखी के लिए 2,210 मीट्रिक टन (17.06 करोड़ रुपये) और सरसों के लिए 4,964 मीट्रिक टन (30.77 करोड़ रुपये) की राशि मंजूर की गई है.

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि MSP का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक ही पहुंचना चाहिए. उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, ईमानदार और सीधे किसानों से सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर बिचौलियों को फायदा न मिल सके. यह पूरी खरीद प्रक्रिया PM-AASHA के तहत 90 दिनों की अवधि में संचालित की जाएगी. राज्य सरकार पहले से ही PoS आधारित खरीद व्यवस्था लागू कर रही है, जिससे किसानों को भुगतान में पारदर्शिता आएगी और तेजी सुनिश्चित होगा.

सूरजमुखी उत्पादन बढ़ाने पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूरजमुखी की खेती को लेकर विशेष रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में यह फसल कम होती जा रही है, ऐसे में ओडिशा में इसका विस्तार सकारात्मक संकेत है. केंद्र ने राज्य को सूरजमुखी के रकबे और उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग देने का भरोसा दिया.

किसानों के नाम पर व्‍यापारी न उठाएं फायदा: चौहान

उन्‍होंने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि खरीद प्रणाली की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी किसानों के नाम पर लाभ न उठा सकें. उन्‍होंने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से इसका सीधा फायदा ओडिशा के किसानों को मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा. उन्होंने कहा कि ओडिशा के किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है.