लखनऊ के आम किसानों ने एक्सपोर्ट राशि को लेकर उठाए सवाल? योगी सरकार से की ये मांग

उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में देश में सबसे आगे है. इसी बीच आम की बागवानी करने वाले किसानों ने निर्यात प्रोत्साहन राशि को फिर से चालू करने की मांग योगी सरकार से की हैं. मामले में बीते दिनों लखनऊ मंडल की कमिश्नर डॉ रोशन जैकब ने उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन और निर्यात की संभावनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बैठक बुलाई थी. इंडिया टुडे के किसान तक से बातचीत में अवध आम उत्पादक बागवानी समिति मलिहाबाद के महासचिव संघ उपेंद्र सिंह ने बताया कि 2019 से आम के निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ा है. उन्होंने बताया कि 2017 में जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनीं थी, तो योगी जी ने आम निर्यात प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति किलो को दर से किसानों को देना शुरू कर दिया. वहीं 2017 से लेकर 2019 तक आम का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा. क्योंकि किसानों को बहुत फायदा होने लगा. जिससे जिससे एक्सपोर्टर भी बहुत तेजी से किसानों के संपर्क में आए.

उप्र मंडी परिषद ने दी ये सफाई

सिंह ने आगे बताया कि 2019 में इस योजना को मंडी परिषद ने बिना के किसी कारण के बंद कर दिया गया. जिससे आम के निर्यात पर बहुत असर पड़ा. जिससे किसानों का रुझान कम हो गया. अवध आम उत्पादक बागवानी समिति मलिहाबाद के महासचिव संघ उपेंद्र सिंह बताते हैं कि जब इस मामले में जानकारी लखनऊ मंडल कमिश्नर डॉ रोशन जैकब को हुई तो उन्होंने मंडी परिषद से सवाल किया. इस पर मंडी सचिव ने बताया कि यह योजना 2019 तक के लिए ही थी.

फिर से शुरू होनी चाहिए आम निर्यात प्रोत्साहन राशि 

वहीं कोरोना काल के आने से योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका. उन्होंने बताया कि इस मामले में कमिश्नर डॉ रोशन जैकब ने गंभीरता से लेते हुए सरकार के अधिकारियों से जल्द बातचीत करके योजना को फिर से चालू करने की सहमति दी है. महासचिव संघ उपेंद्र सिंह ने बताया कि अगर आम के निर्यात को आगे बढ़ाना हैं तो सरकार को फिर से निर्यात प्रोत्साहन राशि फिर चालू करने पर विचार करना चाहिए.

जिससे किसानों को लाभ मिले और लखनऊ समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों के आम का निर्यात देश-विदेश में तेजी से आगे बढ़े. उन्होंने बताया कि किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट (आम का गूदा निकालने वाली मशीन) लगाने परल तीन महीने के लिए टेंपरेरी बिजली कनेक्शन फ्री करने पर भी विचार करने का सुझाव लखनऊ मंडल की कमिश्नर डॉ रोशन जैकब के सामने रखा गया हैं. उधर, लखनऊ मंडल की कमिश्नर डॉ रोशन जैकब ने आम निर्यात में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को शेड्यूल बनाकर इन समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया.

उत्पादन में नंबर वन, निर्यात में पीछे

आम के उत्पादन में भारत में यूपी नंबर एक है. देश के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी एक तिहाई से अधिक है. पर, जब बात आम के निर्यात की आती है तो भारत फिसड्डी देशों में शामिल है. आम के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.52 फीसद है. आम के प्रमुख निर्यातक देश हैं थाईलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, वियतनाम और पाकिस्तान आदि. इनके निर्यात का फीसद क्रम से 24, 18, 11, 5 और 4.57 है. ऐसे में वैश्विक बाजार में भारत के आम के निर्यात की अपार संभावना है.

आम का निर्यात बढ़ाने के लिए योगी सरकार का प्रयास जारी 

बता दें कि 160 वर्षों के इतिहास में पहली बार मलिहाबाद (लखनऊ) का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया गया. तब भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच था, पर अमेरिका के बाजार में 900 रुपए की दर से बिक रहा है. वहीं बागवानों को आम के बेहतर दाम मिलें इसके लिए योगी सरकार यूपी के आमो की विदेशों में भी ब्रांडिंग कर रही है. इसी क्रम में पिछले साल उद्यान विभाग की टीम मास्को गई थी. यूएस और यूरोपियन देशों के निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए योगी सरकार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है. अभी तक उत्तर भारत में कहीं भी इस तरह का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है.

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