खरीफ सीजन से पहले Bt कपास बीज की MRP तय करेगी सरकार, कीमत बढ़ने की संभावना कम

खरीफ सीजन से पहले Bt कपास बीज की MRP तय करेगी सरकार, कीमत बढ़ने की संभावना कम

केंद्र सरकार खरीफ सीजन से पहले बोलगार्ड I और II Bt कपास बीजों की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) नोटिफाई करने की तैयारी में है. पिछले साल कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इस बार MRP स्थिर रह सकती है, हालांकि अंतिम फैसला उच्च स्तर पर लिया जाएगा. Bt कपास की उपज, गुलाबी इल्ली के बढ़ते प्रकोप और किसानों के बढ़ते कीटनाशक खर्च को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं.

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खरीफ सीजन से पहले Bt कपास बीज की MRP तय करेगी सरकार, कीमत बढ़ने की संभावना कमबीटी कॉटन बीज के दाम जल्द नोटिफाई करेगी सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द ही आने वाले खरीफ सीजन के लिए बोलगार्ड I और II किस्मों के Bt कपास के बीजों की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) नोटिफाई करेगा, क्योंकि बुवाई शुरू होने वाली है. पिछले मामलों को देखते हुए, इस साल अधिकतम कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला शीर्ष स्तर पर लिया जाएगा, ऐसा उद्योग सूत्रों ने 'बिजनेसलाइन' को बताया.

पिछले साल, सरकार ने बोलगार्ड II की MRP 900 रुपये/पैकेट (450 ग्राम का) तय की थी, जो 2024-25 में 864 रुपये/पैकेट से ज्यादा थी. बोलगार्ड I की MRP 635 रुपये/पैकेट पर ही बनी हुई है, जब से 2016 में Bt कपास के बीजों पर कीमत नियंत्रण लागू किया गया था.

"2019-20 में एक ऐसा उदाहरण था जब बोलगार्ड II की MRP को 710 रुपये/पैकेट रखा गया था. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था. चूंकि पिछले साल की MRP में 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 2024-25 में सिर्फ 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए कीमत में बढ़ोतरी न होने से उद्योग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा," एक उद्योग सूत्र ने कहा.

MRP नोटिफाई करना एक कानूनी बाध्यता

सरकार अभी Bt कपास की MRP के मुद्दे पर सभी पक्षों के साथ बैठक कर रही है, और सूत्रों ने बताया कि 'कपास बीज कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2015' के तहत हर साल MRP नोटिफाई करना एक कानूनी बाध्यता है, चाहे कीमत में बढ़ोतरी हो या न हो.

लेकिन, RSS से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने हाल ही में Bt कपास की MRP तय करने का विरोध किया. उनका कहना है कि Bt कपास के बीजों की कीमत तय होने के कारण, गैर-GM कपास 300-400 रुपये/पैकेट में बिक रहा है. उन्होंने कहा कि चूंकि Bt कपास की कीट-प्रतिरोधक क्षमता (PBW के प्रति) संदिग्ध है, इसलिए Bt कपास की कीमत घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है.

हालांकि, सरकारी सूत्रों ने बताया कि MRP सबसे पहले 2016 में तय की गई थी, और इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब किसानों को Bt कपास के बीज बहुत ज्यादा कीमतों पर बेचे जा रहे थे. सूत्रों ने कहा कि इस बात का डर है कि अगर कीमतें तय नहीं की गईं, तो किसानों से फिर से ज्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह एक अधिकतम सीमा (cap) है, न कि न्यूनतम कीमत (floor price). 

Bt कपास के तहत 95 प्रतिशत क्षेत्र

पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित जवाब में, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कपास की खेती के तहत लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र पर Bt कपास का कब्जा है.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि गुलाबी इल्ली (PBW) ने Bt प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार कर ली है और कपास उगाने वाले सभी क्षेत्रों में यह एक प्रमुख कीट बनता जा रहा है. साथ ही, मंत्री ने यह भी माना कि Bt कपास ने कपास के एक प्रमुख कीट (अमेरिकन बॉलवर्म Helicoverpa armigera) को नियंत्रित करना जारी रखा है.

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कपास में रस चूसने वाले कीटों की संख्या भी बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा कि किसान अब Bt कपास के पौधों पर पहले की तुलना में कीटनाशकों पर अधिक खर्च कर रहे हैं.

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