मध्य प्रदेश में किसानों के लिहाज से बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तुअर दाल को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने बाहर से आने वाली तुअर दाल पर ‘मंडी शुल्क’ यानी मंडी टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है. भोपाल स्थित मंत्रालय में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक की में मंत्रिपरिषद ने राज्य के बाहर से आयातित तूर दाल (पिजन पी) पर 'मंडी-शुल्क' से पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है.
ऐसा होने से बाहरी किसानों को फसल पर सही दाम मिल सकेगा और ज्यादा पैसे बचेंगे. वहीं ये किसान मध्य प्रदेश में दाल बेचने में रुचि दिखाएंगे, जिससे राज्य की दलहन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दाल उपलब्ध होगी और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. जानकारी के अनुसार, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने अप्रैल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर उनके सामने यह परेशानी बताई थी. अब दो महीने बाद राज्य सरकार ने मंडी टैक्स को खत्म कर दिया है.
बता दें कि मध्य प्रदेश की दाल इंडस्ट्री को प्रोसेसिंग के लिए दूसरे राज्यों से दाल खरीदनी पड़ती है. जिसपर अब तक मंडी टैक्स लगा करता था. इस टैक्स के कारण प्रोसेस होने के बाद यह दाल महंगी हो जाती थी और इसकी बिक्री मुश्किल हो जाती थी. राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश में ज्यादा दाल प्रोसेस होगी और रेट भी सामान्य रहेंगे, जिससे बिक्री और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.
अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में तुअर की खेती करने वाले किसान एमपी में फसल बेचने में रुचि लेंगे. अब तक मध्य प्रदेश में प्रोसेस हुई दाल महंगी होने के कारण अन्य राज्याें से प्रोसेस होकर आई दालें यहां बिकती थीं, जिससे यहां के व्यापार को घाटा होता था. राज्य सरकार ने तुअर दाल पर 1.20 प्रतिशत मंडी शुल्क लगा रखा था, जिसे अब हटा दिया गया है.
वहीं, इसके अलावा, मध्य प्रदेश में इन दिनों जायद मूंग की खरीद का मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है. राज्य सरकार ने फसल में ज्यादा मात्रा में केमिकल दवाओं के इस्तेमाल का हवाला देकर खरीद से इनकार कर दिया है. इस फैसले से राज्य के किसानों में खासी नाराजगी है.
इसे लेकर किसान संगठन ने सीएम से बात भी की, लेकिन सीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि वे निजी व्यपारियों के माध्यम से उचित दाम पर फसल की बिक्री करवाने पर जोर देंगे. वहीं, मामले को लेकर बीते हफ्ते से विपक्षी दल कांग्रेस भी हमलावर है. कांग्रेस ने मूंग खरीद शुरू न करने पर पर राज्य सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है.
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