हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा के किसानों को धान बिक्री के 72 घंटे में डीबीटी के जरिये उनके खाते में पैसा मिल जाएगा. साथ ही, किसानों की उपज को 72 घंटे में उठान करने का निर्देश दिया गया है. यह निर्देश खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को दी. नागर ने बुधवार को फरीदाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी खरीफ खरीद सीजन की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए.
राजेश नागर ने बताया कि हरियाणा में अगले कुछ दिनों में खरीफ खरीद सीजन शुरू होगा. भारत सरकार की ओर से खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रति क्विंटल के अनुसार तय किया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान फसलों की खरीद के लिए राज्य की मंडियों में तैयारियां चल रही हैं.
हरियाणा की मंडियों में कुछ दिनों में धान की आवक शुरू हो जाएगी. किसानों को इस बार अच्छी कमाई की उम्मीद है क्योंकि मॉनसून ने मौसम का पूरा साथ दिया है और अच्छी बारिश हुई है. बारिश की वजह से धान की उपज बंपर मिलने की उम्मीद है. सरकार की ओर से तय एमएमसपी की उम्मीद में किसान खुश हैं और मंडियों में उपज ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं.
प्रदेश के खाद्य मंत्री नागर ने बुधवार को मंडियों की तैयारियों, खरीद एजेंसियों के साथ विभाग अधिकारियों के तालमेल को लेकर दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी अधिसूचित मंडियों का निरिक्षण फसल आने से पहले करें. इसके साथ ही मंडियों में सफाई, पीने के पानी, शौचालय, बिजली, लाइटिंग और बैठने की व्यवस्था का जायजा लें.
नागर ने कहा कि ध्यान रखना चाहिए कि मंडियों में मजदूर (हमाल, आढ़तियों) और टोलक मशीनें (इलेक्ट्रॉनिक कांटा) उपलब्ध हों. उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हेफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित करें और हर मंडी में तैयारियां की समीक्षा करें. इसके अलावा हर मंडी में एजेंसी की ड्यूटी और जिम्मेदारी तय कर सूचीबद्ध करें.
नागर ने धान में नमी से जुड़ी जानकारी किसानों को पहले से दिए जाने की बात कही. इसके साथ ही मंडियों में क्वालिटी टेस्टिंग काउंटर लगाए जाने और सही तौल के लिए भी निर्देश दिए. उन्होंने खरीदे गए धान को 72 घंटे में उठान कराने, 72 घंटे में डीबीटी ट्रांसफर करने सहित सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा मंडियों के औचक निरीक्षण करने और दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के लिए भी निर्देश दिए. बैठक में विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश, महादेशक अंशज सिंह, सभी जिलों के खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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