Paddy Procurement : छत्तीसगढ़ में हुई धान की रिकॉर्ड खरीद, किसानों को जल्द मिलेगा बोनस का पैसा

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बताया गया कि किसानों से खरीफ सीजन 2024 में कुल 144.92 लाख टन धान की हुई रिकॉर्ड खरीद हुई है. सरकार ने धान की खरीद की समय सीमा 1 फरवरी को पूरी होने के बाद इसे 4 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया था. हालांकि पूर्व निर्धारित समय सीमा में सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होने के बाद भी सरकार ने किसानों के पास Paddy Stock बकाया होने के कारण इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया था. इस प्रकार धान की खरीद के चालू सीजन में राज्य के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों ने सरकार काे धान बेचा है. इसके एवज में किसानों को 30 हजार 68 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है. सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि एमएसपी पर धान की खरीद के बाद बोनस की राशि का जल्द ही किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा.

यूं बना धान खरीदी का रिकॉर्ड

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नवगठित विष्णुदेव साय सरकार ने पीएम नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तौर पर किसानों से उनके स्टॉक की पूरी धान को 3100 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदने का वादा किया था. इसमें 2185 रुपये MSP के बाद 915 रुपये प्रति कुंतल की दर से बोनस देना शामिल है. सरकार का दावा है कि  इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक की रिकार्ड खरीद हुई है.

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सरकार का दावा है कि इस साल की धान खरीदी की तुलना करने पर यह पिछली धान खरीदी से 37.39 लाख टन अधिक है. पिछले सीजन में 107.53 लाख टन धान की खरीदी हुई थी. छत्तीसगढ़ सरकार ने Modi Guarantee को पूरा करने के लिए किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की. धान खरीदी के लिए बढ़ाई गई अवधि में 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं. इस दौरान 1 से 4 फरवरी के बीच 2.69 लाख टन धान की खरीदी हुई.

कस्टम मिलिंग भी जारी

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल धान बेचने के लिए राज्य के 26.85 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था. जबकि पंजीकृत धान का रकबा 33.51 लाख हेक्टेयर था. इस बीच धान खरीदी की व्यवस्था के साथ धान से चावल निकालने के लिए Custom Milling का काम भी तेजी से जारी है.

सरकार की ओर से बताया गया कि किसानों से खरीदी गई 144.92 लाख टन धान में से 105.36 लाख टन धान का उठाव Rice Mills द्वारा करने का आदेश दिया जा चुका है. इसके एवज में Rice Millers द्वारा 98.41 लाख टन धान का उठाव किया गया है. गौरतलब है कि Public Distribution System (PDS) में गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए राज्य सरकारें केंद्रीय पूल के तहत धान से चावल निकलवाकर केंद्र सरकार को देती है.

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किसानों को जल्द मिलेगा बोनस

छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग ने भरोसा दिलाया है कि इस वर्ष धान की रिकॉर्ड बिक्री करने वाले किसानों को बोनस की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य और राज्य सरकार के उपार्जन मूल्य के रूप में निर्धारित बोनस का भुगतान कृषक उन्नति योजना के तहत करने का प्रावधान किया है.

राज्य सरकार ने किसानों को इस योजना के तहत 12 हजार करोड़ की राशि जारी करने का प्रावधान अनुपूरक बजट में कर दिया है. यह राशि जल्द ही किसानों को DBT के माध्यम से दी जाएगी.