जैविक खाद का शत-प्रतिशत इस्तेमाल करने के लिए जिलास्तर के मिल्क कोऑपरेटिव, ग्रामीण डेयरियों और उन किसानों-पशुपालको को भी सहकारिता में लाना होगा जो अभी तक कोऑपरेटिव से नहीं जुड़े हैं. आज भी कई किसान प्राइवेट डेयरी को दूध देते हैं, लेकिन उनके गोबर का प्रबंधन सहकारिता क्षेत्र को करना चाहिए, जिससे हमारी ज्यादातर जमीनी समस्या दूर हो. इतना ही नहीं इससे प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे किसान को सहकारिता क्षेत्र की ओर आकर्षित करने में भी कामयाबी मिलेगी. ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का.
डेयरी से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि बायो गैस उत्पादन के क्षेत्र के सफल प्रयोगों को दो साल के लक्ष्य के साथ 250 जिला दुग्ध उत्पादक संघों में मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक लागू करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए. इस मौके पर बायो गैस से जुड़ी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की योजनाओं और NDDB और Sustain Plus परियोजनाओं की भी शुरआत हुई.
वर्कशॉप में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की कृषि प्रणाली छोटे किसानों पर आधारित है. वहीं गांवों से शहर की ओर हो रहा पलायन छोटे किसानों की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है. ग्रामीण पलायन की समस्या का समाधान करने के साथ छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेयरी एक महत्वपूर्ण विकल्प है. डेयरी क्षेत्र की सभी संभावनाओं को शत-प्रतिशत एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी सोच के साथ काम करने के लिए यह वर्कशॉप बहुत उपयोगी साबित होगी. वहीं अब वक्त आ गया है कि फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी चेन ग्रामीण क्षेत्र में ही विकसित हो.
अमित शाह ने वर्कशॉ में बोलते हुए कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 साल में देश में खेती में खुशहाली की एक अच्छी शुरूआत हुई है. गांव से ग्लोबल तक जाने का हौंसला भी बढ़ा है और पद्धतियां भी बनी हैं और कोऑपरेटिव के माध्यम से समूह से सफलता पाने का विश्वास भी बढ़ रहा है. मोदी सरकार सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि के तीन सूत्रों के साथ-साथ profit for people के मंत्र को सच साबित कर रही है. सहकारिता का मकसद लाभ कमाने के साथ-साथ people first भी है. profit for people के सूत्र को हम सहकारिता के माध्यम से ही सच कर सकते हैं.
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