मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में मथुरा की बंद छाता चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट लगाने, किसानों को रियायती ब्याज दर पर कर्ज देने, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और स्मार्ट स्कूलों समेत कई योजनाओं से जुड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट ने मथुरा की बंद छाता चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के अनुसार, इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे. प्रस्तावित एक्सटेंशन प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3.96 करोड़ लीटर होगी और इसका संचालन साल में 11 महीने किया जाएगा.
मंत्री ने बताया कि छाता चीनी मिल करीब 19 साल पहले बंद हो गई थी. प्रस्तावित प्लांट में गन्ने की पेराई का सीजन समाप्त होने के बाद मक्का और धान से भी इथेनॉल तैयार किया जाएगा. इससे प्लांट का संचालन लंबे समय तक जारी रखने की योजना है.
छाता चीनी मिल की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 40 मिनट की दूरी को परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मिल परिसर में गोदाम और अन्य सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं भी हैं. परियोजना से क्षेत्र में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है.
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का कर्ज छह प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि और संबंधित जरूरतों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विकास के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई. इस नीति के जरिए राज्य में खिलौना निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है.
बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया है. इसके साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत इलाज की सुविधा देने का फैसला हुआ है.
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए निशुल्क जमीन आवंटित करने को भी स्वीकृति दी गई. इसके अलावा 10 वर्ष तक की अवधि वाले किराएदारी पट्टों पर प्रभारी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव पास किया गया है.
