मध्य प्रदेश में ऑनलाइन होंगे सभी PACS, किसानों को मिलेगी माइक्रो ATM की सुविधा

सरकार कृषि और किसानों को आधुनिक बनाने के लिए मशीनों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है जिसके तहत मध्य प्रदेश में सभी पैक्स को आईटी से जोड़ना का काम किया जा रहा है. राज्य में सहकारिता क्षेत्र में तेजी लाने के लिए सभी शासकीय उचित मूल्यों की दुकान को पैक्स के द्वारा संचालित किए जाने का प्रयास है साथ ही सभी पैक्सों में माइक्रो एटीएम लगा कर बैंकिंग सुविधा का विस्तार भी किया जा रहा है. देश के अधिकांश किसानों को पैक्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं है. ऐसे में आइए पैक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

पैक्स क्या है 

पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं ( Primary Agricultural Credit Cooperative Societies) हैं. इसमें किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कि खाद बीज की उपलब्धता निश्चित करना और उनकी फसलों की खरीदी सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार करना आदि. जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश ने वेबसाइट के माध्यम से बताया कि राज्य में कुल 4,534 पैक्स हैं जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खाद-बीज के साथ-साथ कृषि लोन भी उपलब्ध करा रही हैं. 

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पैक्स का होगा कंप्यूटराइजेशन

सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश ने ट्वीट कर बताया कि सहकारिता क्षेत्र में पैक्स को सहज और मजबूत बनाने के लिए IT से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए प्रदेश के सभी  4,534 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है. पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जो कि अगले 3 सालों में सभी 4,534 पैक्स को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा. राज्य सरकार ने इसके लिए 177 करोड़ रुपये जारी किए हैं. सहकारिता विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा.

सभी पैक्सों में लगाए जाएंगे माइक्रो एटीएम 

कृषि जगत को आसान बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने के साथ-साथ नाबार्ड की मदद से  29 जिला सहकारी बैंक की शाखाओं और उनसे जुड़े हुए पैक्सों में 4 हजार 628 माइक्रो एटीएम भी लगाए जाएंगे. माइक्रो एटीएम से पैक्स तक बैंकिंग सुविधा का विस्तार हो सकेगा. इसके अलावा सभी शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों को पैक्स द्वारा संचालित करने का भी निर्णय लिया गया है. 

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