बिहार में अब किसान खेती के जरिए अपनी कमाई को बढ़ा रहे है. हालांकि, किसान फसलों को रखने के लिए भंडारण जैसी मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने से ज्यादा मुनाफा हासिल नहीं कर पाते हैं. किसानों की इन्ही परेशानियों को देखते हुए बिहार के कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि उत्पाद भंडारण की सुविधा के लिए गोदाम निर्माण की योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को गोदाम बनाने के लिए 10 लाख रुपये दे रही राज्य सरकार देगी. इस योजना के अंतर्गत 154 लाभार्थियों के चयन के लिए ऑनलाईन लॉटरी सिस्टम शुरू किया गया है.
बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अनाजों को रखने के लिए गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है. अगर किसान फसलों को खराब होने से बचाने के लिए गोदाम बनाना चाहते हैं तो बिहार सरकार सामान्य वर्ग के लिए 100 मीट्रिक टन के गोदाम की इकाई लागत का 14,2000 रुपये का 40 फीसदी यानी साढ़े 5,50000 रुपये सब्सिडी दे रही है. वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इकाई लागत का 50 फीसदी यानी 7 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है. इसके अलावा 100 मीट्रिक टन के गोदाम के लिए सामान्य वर्ग को 20,25000 रुपये इकाई लागत का 40 फीसदी यानी 8 लाख रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति को 50 फीसदी यानी 10 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रही है. यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी.
ये भी पढ़ें:- 5 अक्टूबर को आएगा पीएम किसान निधि का पैसा, घर बैठे eKYC करवाएं किसान, कहीं अटक न जाए किस्त
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भण्डारण कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण की योजना बिहार के सभी जिलों में ली गई है. इस योजनान्तर्गत राज्य में 154 भंडारण गोदाम का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कुल 10 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है.
उन्होंने कहा कि आवेदन के पश्चात् जिलावार लक्ष्य के अनुसार पारदर्शिता बरतने के लिए ऑनलाईन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी का चयन मुख्यालय स्तर पर किया गया है. मुख्यालय स्तर पर लाभार्थी का चयन कर जिलावार सूची कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम निर्माण के लिए लाभान्वित किसान 6 महीने में गोदाम निर्माण पूर्ण करायेंगे.
मंगल पाण्डेय ने बताया कि विपणन सहायता के तहत कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए गोदाम निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई है. किसान गोदाम में अनाज का भण्डारण कर भविष्य में उत्पादों का बढ़े बाजार मूल्य का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल सभी जिलों के सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण को निदेश दिया कि सभी लाभुकों को दूरभाष के माध्यम से आज ही उनके चयन के संबंध में सूचित किया जाए. साथ ही 3 दिनों के अंदर लाभुक के जमीन का सत्यापन करा लिया जाए.