Rajasthan: डिग्गी, फार्म पॉन्ड और पाइपलाइन के लिए किसानों को मिलेगी सब्सिडी, सीएम ने दी मंजूरी

राजस्थान में अब सूक्ष्म सिंचाईं योजनाएं और सुदृढ़ होंगी. इसके लिए डिग्गी, फार्म पॉन्ड और सिंचाई पाइप लाइन जैसे कामों के लिए किसानों को राज्य सरकार सब्सिडी देगी. इसके लिए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी दी जा चुकी है. सीएम ने इन कामों के लिए 463 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह स्वीकृति राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत दी गई है. इस योजना से प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ होगा. साथ ही खेतों में सिंचाई के साधनों की पहुंच आसान होगी.

50 हजार किसान जोड़े जाएंगे

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सरकार किसानों को फार्म पॉन्ड बनाने, डिग्गी निर्माण जैसे कामों के लिए सब्सिडी दे रही है. पहले सरकार की ओर से 30 हजार किसानों को इस योजना का लाभ देना था, लेकिन अब अगले दो साल के लिए इसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है. इस पर कुल 261.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

एससी-एसटी किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी

सामान्य किसानों को लाभ देने के अलावा एससी-एसटी वर्ग के गैर लघु-सीमांत किसानों को भी अब लघु-सीमांत किसानों के समान सब्सिडी दी जाएगी. इसके तहत ऐसे किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. इसी तरह योजना में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड निर्माण के लिए अनुदान सीमा को भी 90 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए किया गया है.

ये भी पढ़ें- PM Kisan: आप पर दर्ज हो सकता है Fraud केस, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

किसानों को 16 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान

कृषि विभाग के अधिकारियों को कहना है कि अगले दो साल में 40 हजार किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए सब्सिडी दी जाएगी. इसमें 16 हजार किलोमीटर पाइप लाइन के लिए अनुदान मिलेगा. इस योजना पर इस वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में 43.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

वहीं, पांच हजार डिग्गियों के निर्माण पर वर्ष 2023-24 में 158 करोड़ रुपए खर्च होंगे. बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में सिंचाई के जल की उपलब्धता एवं सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में घोषणाएं की थीं. 

ये भी पढ़ें- प्राकृतिक खेती करने वाले 1.5 लाख किसानों को म‍िलेगी पहचान, ये राज्य सरकार देगी सार्ट‍िफि‍केट

सिंचाई पाइप लाइन के लिए ये है पात्रता

सिंचाई पाइप लाइन योजना के लिए सरकार की ओर से पात्रता निर्धारित की है. इसके लिए किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व और कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट होना जरूरी है. यदि सामलाती कुंए पर सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो उन्हें अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यंक है. सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने में सभी किसानों को अनुदान दिया जाएगा. 

Wheat Procurement: गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंचे किसान का कुछ इस तरह हुआ स्वागत

पूर्वी चंपारण के श‍िक्षक ने शुरू की अमरूद की खेती, अन्य क‍िसानों के ल‍िए बने म‍िसाल