राज्य में प्रतिकूल मौसम की वजह से अन्य फसलों की तरह सब्जियों की खेती भी काफी प्रभावित होती है. जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान होता है. लेकिन अब सब्जी की फसल प्रतिकूल मौसम की वजह से खराब होती है तो राज्य सरकार किसानों को सरकारी सहायता राशि देगी. सरकार ने बिहार फसल सहायता योजना में बदलाव किया है. अब इस योजना से सब्जियों की फसलों पर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी. बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि सरकार ने लघु संसाधन विभाग के प्रस्ताव के बाद तीस हजार निजी नलकूप लगाने की अनुमति दी है. जिससे किसानों सहित अन्य लोगों को सहायता मिल सके. वहीं सरकार ने डीजल अनुदान मद के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है.
बता दें कि बिहार फसल सहायता योजना में सब्जी की फसल शामिल होने से किसान काफी खुश हैं. उनका कहना है कि अब प्रतिकूल मौसम की वजह से सब्जी की खेती प्रभावित होती है तो सरकार से मिलने वाला आर्थिक मदद काफी राहत दिला सकती है. राज्य में सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है.
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पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार फसल सहायता योजना के तहत सब्जी की फसलों को भी अधिसूचित करने की स्वीकृति दे दी है. दैनिक जागरण के अनुसार प्रतिकूल मौसम के दौरान अगर फसलों की क्षति होती है. तो सरकार ने दो तरह की सीमा निर्धारित की है, जिसमें अगर फसल 20 प्रतिशत तक नुकसान होती है. उस अवस्था में किसान को प्रति एकड़ 7500 रुपये की राशि दी जाएगी. वहीं अगर सब्जी की फसल 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होती है तो 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी. इससे पहले फसल सहायता योजना के तहत सब्जी की खेती को शामिल नहीं किया गया था. वहीं किसान सरकार के इस निर्णय से काफी ख़ुश है.
राज्य में अनियमित मॉनसून, अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए. सरकार ने कृषि सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दे रही है. जिसके तहत सरकार ने डीजल अनुदान मद में कुल 150 करोड़ रुपए की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी और खर्च करने की स्वीकृति दी है. सूबे की सरकार के द्वारा इसके लिए पहले 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी. वहीं अब इसमें सौ करोड़ की राशि का इजाफा किया गया है. डीजल अनुदान के तहत खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रति लीटर 75 रुपये की राशि निर्धारित की है.
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मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप के तहत राज्य स्कीम से कृषि यांत्रिकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन के लिए कुल 119 करोड़ राशि को स्वीकृति दी है. इसके साथ ही सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के नियत मानदेय व ई. पी. एफ की राशि बामेती परिसर का प्रबंधन,सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए कुल 3583.046 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई. इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज आरा की आधार भूत संरचना निर्माण के लिए 144.72 करोड़ की राशि दी गई.
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