स्वाभिमानी किसान संगठन का 24वां गन्ना सम्मेलन संपन्न, पूर्ण कर्ज माफी सहित 18 प्रस्ताव पारित

स्वाभिमानी किसान संगठन का 24वां गन्ना सम्मेलन जयसिंहपुर के विक्रम सिंह मैदान में शुक्रवार को संपन्न हुआ. इस सम्मेलन में किसानों की बड़ी भागीदारी देखी गई और कुल 18 प्रस्तावों को पारित किया गया, जिनमें सबसे अहम प्रस्ताव गन्ने के लिए 3,751 रुपये प्रति टन का पहला उठाव और किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का रहा.

सम्मेलन की अध्यक्षता हसन मोसाले ने की, जबकि कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी मौजूद रहे. उन्होंने किसान नेता स्व. शरद जोशी की प्रतिमा का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की.

राजू शेट्टी ने मंच से दो टूक चेतावनी दी कि, “अगर चीनी मिलें 10 नवंबर तक 3,751 रुपये प्रति टन का गन्ना दर घोषित नहीं करतीं, तो हम जमीनी स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे और मिल मालिकों को घुटनों पर ला देंगे.”

सम्मेलन में पारित हुए प्रमुख 18 प्रस्तावों में शामिल हैं:

1. चालू पेराई सत्र में 3,751 रुपये/टन का पहला उठाव बिना किसी कटौती के
2. पूर्ण ऋण माफी और सातबारा कोरा
3. 2019 के सरकारी आदेश अनुसार बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा
4. चीनी का समर्थन मूल्य 45 रुपये प्रति किलो किया जाए
5. इथेनॉल के दाम में 5 रुपये/लीटर की बढ़ोतरी
6. सभी चीनी मिलों की तुलाई ऑनलाइन हो
7. पिछले वर्ष के टूटे गन्ने का भुगतान FRP + 200 रुपये/टन किया जाए
8. कृषि उपकरण, खाद, बीज और दवाओं को GST से बाहर किया जाए
9. कोल्हापुर खंडपीठ के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को बधाई
10. नदी किनारे और पहाड़ी किसानों को सौर ऊर्जा नहीं, नियमित बिजली कनेक्शन दिए जाएं
11. शक्ति पीठ राजमार्ग रद्द किया जाए, जिससे खेती को नुकसान हो रहा है
12. जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा और मुआवजा
13. स्कूल पोषाहार में किशमिश को शामिल किया जाए
14. गन्ने की पेराई क्षमता बढ़ाने की अनुमति न दी जाए
15. सोयाबीन, मक्का, चावल के लिए गारंटी मूल्य केंद्र खोले जाएं
16. सुप्रीम कोर्ट में एकमुश्त एफआरपी का मामला फिर से दायर किया जाए
17. राज्य सरकार अपनी चुनौती याचिका वापस ले
18. मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए किसानों से की जा रही 15 रुपये की कटौती बंद हो

राजनीतिक टिप्पणी और भविष्य की योजना:

राजू शेट्टी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की आलोचना करते हुए कहा कि वे दंगों पर कार्रवाई करने के बजाय चीनी मिल मालिकों के दबाव में हैं. उन्होंने ऐलान किया कि किसानों की ऋण माफी के लिए 28 अक्टूबर को अमरावती से नागपुर तक एक बड़ा किसान मार्च निकाला जाएगा.

महाराष्ट्र के किसानों के लिए गन्ना रेट का मुद्दा बहुत पुराना है. यहां के किसान लंबे दिनों से रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. अन्य फसलों के रेट की भी मांग जारी है, मगर प्याज का मुद्दा गंभीर है. इस मुद्दे को शेतकरी संघठन ने समर्थन देते हुए किसानों की आवाज बुलंद की है. संगठन का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगें नहीं मानती है तो संगठन के कार्यकर्ता और आम किसान सड़कों पर उतर कर सरकार को मानने के लिए विवश करेंगे.(दीपक सूर्यवंशी का इनपुट)