Agriculture News: रिसर्च से लेकर बजट तक बदलाव की मांग, कृषि पर संसदीय समिति की अहम सिफारिशें 

कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और योजनाओं के असर को जमीन पर साफ दिखाने के लिए संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को अहम सुझाव दिए हैं. समिति ने न सिर्फ कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट में बढ़ोतरी की जरूरत पर जोर दिया है बल्कि रिसर्च संस्थानों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को समय पर भरने पर भी जोर दिया गया है. संसद के जारी शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा यह बताने के लिए काफी है कि कैसे देश में कृषि सेक्‍टर को लेकर सरकार अलग-अलग वर्गों से राय मशविरा करने में जुटी है. 

पदों को भरना बेहद जरूरी 

कृषि, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की सिफारिश की है. समिति का कहना है कि इससे कृषि क्षेत्र को उसका उचित महत्व और सही हिस्सा मिल सकेगा, मौजूदा योजनाओं की स्केलेबिलिटी बेहतर होगी और उनके प्रभाव ज्‍यादा साफ तरीके से सामने आएंगे. गुरुवार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने इस बात पर विशेष ज़ोर दिया कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले रिसर्च संस्थानों में खाली पदों को भरना बेहद जरूरी है. 

कार्यक्षमता पर पड़ा रहा असर 

समिति के मुताबिक, समय पर नियुक्तियां न होने से इन संस्थानों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है और रिसर्च से जुड़े काम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. समिति ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने पैनल को जानकारी दी कि वह भर्ती और प्रमोशन, दोनों माध्यमों से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया अपना रही है. सरकार ने बताया कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें रिटायरमेंट और कार्यकाल पूरा होने की नियमित निगरानी की जाती है. इसी आधार पर, रिक्त पदों को भरने के लिए पहले से ही भर्ती एजेंसियों को रिक्विजिशन भेज दी जाती हैं. 

सरकार ने समिति को दी जानकारी 

बजट अलॉटमेंट के मसले पर सरकार ने समिति को बताया था कि वित्त वर्ष 2025 के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट में 1.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसके तहत कुल बजट बढ़कर 1,17,528.80 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 1,15,531.79 करोड़ रुपये था. मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए बजट एलॉटमेंट कई कारकों पर निर्भर करता है. इनमें योजनाओं के लिए मंजूर राशि, पिछले वर्षों में योजनाओं के तहत हुआ खर्च, विभाग की ऑब्‍जर्वेशन क्षमता, योजनाओं की प्रगति और संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार की कुल वित्तीय स्थिति के आधार पर धन की असल जरूर शामिल है.

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