धान और दूध पर जल्‍द बोनस देगी MP सरकार, सीएम मोहन यादव ने दोहराया चुनावी वादा

मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने घोषणा पत्र में धान एमएसपी पर प्रति क्विंटल 3100 रुपये देने का वादा किया था. अपने इस चुनावी वादे को सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर दोहराया है. उन्‍होंने कहा कि राज्‍य सरकार यह प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार हमारी सरकार गेहूं पर बोनस दे रही है, जल्‍द धान और दूध पर भी ऐसे ही बोनस दिया जाए. 

सीधे खाते में भेजा जाएगा बोनस: सीएम

सीएम मोहन यादव सामूहिक रक्षाबंधन के एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां मंच से उन्‍होंने बीजेपी के चुनावी वादे को दोहराया. इसके पहले सीएम ने लाडली बहनों से राखी बंधवाई और फिर कार्यक्रम को संबोधि‍त किया. सीएम मोहन यादव ने इसका एक वीडियो भी अपने एक्‍स हैंडल पर साझा किया है. सीएम ने कहा कि जो लोग दूध का उत्‍पादन कर को-ऑपरेटिव सोसायटी या प्राइवेट संस्‍था को बेचते हैं, उन्‍हें यह सरकार सीधे उनके खाते में बोनस देने जा रही है.

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'2400 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा गेहूं'

वहीं, हाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्‍ता बृज गोपाल लोया ने किसान तक पर हुई एक डिबेट में जल्‍द धान पर बोनस मिलने के संकेत दिए थे. बीजेपी प्रवक्‍ता ने कहा कि राज्‍य सरकार ने किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बोनस सहित खरीदने का काम किया है. बृज गोपाल ने कहा कि इससे किसान पूर्ण रूप से संतुष्‍ट तो नहीं हैं, लेकि‍न उनमें सरकार को लेकर असंतोष भी नहीं हैं. 

उपार्जन के पहले नीत‍ि ला सकती है सरकार

बृज गोपाल लोया ने कहा कि‍ किसानों को धान की फसल पर बोनस देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इस ओर प्रयास किया जा रहा है. उन्‍होंने कहा कि धान की फसल आने में अभी तीन से चार महीने का समय है और सरकार उपार्जन से पहले ही अपनी नीति घोषित करती है. ऐसे में सरकार खरीदी की प्रक्रिया, उसका मूल्‍य और बोनस निश्‍चित ही घोषित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. 

उन्‍होंने कहा कि हम किसानों के कल्‍याण के लिए जो कुछ भी कहते हैं उसे पूरा करते हैं. हम किसानों के लिए वो सब करेंगे जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है. इसके अलावा भी राज्‍य में कृषि क्षेत्र में कई चीजों का विकास हो रहा है, चाहे वो हमारे घोषणा पत्र में हो या नहीं हो. ऐसे में प्रदेश के मुख‍िया और सत्‍तारूढ़ पार्टी के प्रवक्‍ता के बयानों से ये संकेत मिलते हैं कि जल्‍द ही राज्‍य सरकार बोनस को लेकर एलान कर सकती है.