ओडिशा में इस बार धान किसानों के लिए खुशखबरी है. इस बार राज्य के किसानों को धान की बढ़ी हुई कीमत मिलेगी. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि ओडिशा सरकार आगामी खरीफ सीजन से किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ी हुई कीमत पर धान की खरीद करेगी. इससे राज्य के किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीद का भुगतान भी इस बार किसानों को सही समय से किया जाएगा. ताकि उन्हें पैसों के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि धान बेचने के 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा. इसकी तैयारी अधिकारी कर लें. बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को 2024-25 खरीफ विपणन सीजन के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. ओडिशा ने 2023-24 के खरीफ और रबी फसल सीजन के दौरान 79 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था. राज्य सरकार पीडीएस चावल के सुचारु वितरण की सुविधा के लिए भुवनेश्वर में एक 'चावल एटीएम' भी स्थापित करेगी. मंत्री ने कहा, "लाभार्थी एटीएम मशीन में पीडीएस कार्ड डाल सकते हैं और अपने मासिक चावल का कोटा प्राप्त कर सकते हैं.
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ओडिशा में कटनी-छंटनी एक बड़ी समस्या है. इसका सामना किसानों को करना पड़ता है. किसानों को इसके कारण काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है और इसका फायदा मिल मालिकों और बिचौलियों को होता है. धान खरीद में चली आ रही इस प्रथा को भी खत्म करने के निर्देश खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री ने दिए हैं. मंत्री ने कहा कि "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खरीद प्रक्रिया के अनुसार की जाए और 'कटनी छंटनी' की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस बार खरीफ और रबी दोनों की सीजन में किसानों को कटनी-छंटनी के कारण नुकसान का सामना करना पड़ा है.
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इस बार खरीफ सीजन में किसानों को धान की बढ़ी हुई एमएसपी के साथ धान की खरीद में देरी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा. सभी मंडियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अनाज की खरीद में तेजी लाएं. किसानों को धान बेचने के लिए मंडियों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बता दें कि ओडिशा में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और नई सरकार का गठन किया गया है. धान की एमएसपी में बढ़ोतरी चुनाव के दौरान नई सरकार का गठन करने वाली पार्टी के घोषणापत्र में प्रमुख वादों में से एक था. घोषणापत्र में यह भी कहा गया था कि किसानों को कटनी-छंटनी प्रथा से इस बार मुक्ति दिलाई जाएगी.