लखनऊ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि देश के अंदर गन्ना, चीनी व एथेनॉल उत्पादन में यूपी नंबर-1 है. वहीं, 2014 से पहले किसान सुविधाओं के अभाव में आत्महत्या करने के लिए मजबूर था. उन्होंने कहा कि 2007 से 2017 के बीच यूपी की 29 चीनी मिलें बंद हुईं या बेच दी गईं. जबकि 3-3 करोड़ में बेची जाने वाली चीनी मिलों की जमीन ही सैकड़ों करोड़ रुपये की थी. हमारी सरकार ने 2017 से अब तक 3.23 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खातों में किया है. वर्तमान में 122 चीनी मिलों का संचालन किया जा रहा है.
मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले 9 वर्ष में 24 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई सुविधा दी गई है. वहीं, बाणसागर परियोजना दशकों से लंबित थी, जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूरा किया. उन्होंने कहा कि 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई. बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना दशकों से लंबित थी, जिसे पूरा करवाया गया. सीएम योगी ने कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को योजना आयोग ने 1970 के दशक में स्वीकृत किया था. 1977 में इसकी आधारशिला रखी गई, लेकिन यह कभी पूरी नहीं हो पाई.
तब इस पर कुल 100 करोड़ खर्च होने थे, लेकिन समय पर कार्य न होने के कारण 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े. उन्होंने कहा कि किसान को 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है. वहीं, अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा का वातावरण नहीं बना होता तो कोई निवेशक यूपी में नहीं आता. हमने 2017 अक्टूबर में इन्वेस्टर समिट की योजना बनाई और इसके लिए पॉलिसी तैयार की. नतीजा यह कि यूपी को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जा चुके हैं.
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमने ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) के रूप में इनकी ब्रांडिंग की. अभी तक 75 जिलों के 79 उत्पादों को जीआई टैग के साथ जोड़ा गया है. ओडीओपी के तहत वर्तमान में 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी में कार्यरत हैं, जिनमें सवा तीन करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है. यूपी आज 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ओडीओपी उत्पाद निर्यात कर रहा है.
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