Agriculture News: अब ईएमआई पर मिलने लगे फलों के राजा अल्फांसो

अपने खास स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर अल्फांसो आम के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए पुणे के एक कारोबारी ने फलों के राजा को खरीदने के लिए ग्राहकों को आसान मासिक किस्तों की अनूठी सुविधा पेश की है. महाराष्ट्र के देवगढ़ एवं रत्नागिरि में पैदा होने वाले अल्फांसो को हापुस आम के नाम से भी जाना जाता है. आम की तमाम किस्मों में अल्फांसो को सबसे अच्छा माना जाता है. लेकिन अपने बेहतरीन स्वाद एवं कम उत्पादन की वजह से इसके दाम अक्सर आम लोगों की पहुंच से बाहर ही रहते हैं.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज पेप्सिको कंपनी के एक कार्यक्रम में कहा, "केवल चावल गेंहू के उत्पादन से किसान की आमदनी दोगुनी नही हो सकती, बल्कि जब उसे फूड प्रोसेसिंग,पैकेजिंग बॉटलिंग से जोड़ेंगे तो उसकी उन्नति होगी. किसान पशुपालकों और औद्योगिक कृषि से जुड़े किसानों को इससे लाभ होगा."

गैर-वित्तपोषित लोगों को आसान वित्त मुहैया कराने के लिए आठ साल पहले शुरू की गई मुद्रा योजना के तहत अब तक बैंक और वित्तीय संस्थान लगभग 40.82 करोड़ लाभार्थियों को 23.2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांट चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे एवं सूक्ष्म-उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के आसान जमानत-मुक्त माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की थी.

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब में किसानों को बेमौसम बारिश और अलोवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के वास्ते पर्याप्त मुआवजा देने के लिए शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री से विशेष पैकेज की मांग की. पंजाब से राज्यसभा सदस्य चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में पंजाब के किसानों की दुर्दशा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 24 मार्च से बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि होने से राज्य में कुल गेहूं क्षेत्र के 34.9 लाख हेक्टेयर में से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है.

रमन सिंह जी क्या-क्या बोले थे कि आदिवासियों के हर घर में एक नौकरी देंगे, सभी को गाय देंगे, ऋण माफी होगी, शराब बंदी होगी. 15 साल उन्होंने मौका मिला, कर पाए क्या?: छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल, रायपुर

हम अपने दूध और अपने किसानों की रक्षा करना चाहते हैं. हमारे पास 'नंदिनी' है जो 'अमूल' से बेहतर ब्रांड है: कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार, बेंगलुरु

यूपी में जनसुनवाई समाधान पोर्टल यानि आईजीआरएस पर प्रदेश के नागरिक किसी भी तरह की शिकायत या समस्या को दर्ज करा सकते हैं. आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में हर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर रैंकिंग की गई है.  इस रैंकिंग में सहकारिता विभाग अन्य विभागों से ऊपर है. इतना ही नहीं, जनता की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण के मामले में कृष‍ि और इससे जुड़े आठ विभाग टॉप 10 में शामिल किए गए हैं.
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महाराष्ट्र सरकार ने एक फरवरी से 31 मार्च के बीच बेचे जाने वाले प्याज पर 350 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की घोषणा की है. लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि किसानों के पास 7/12 यानी कि खेत का मालिकाना हक होना चाहिए. इसके अलावा, सब्सिडी पाने के लिए प्याज बिक्री रसीद और कृषि विभाग में ई-फसल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. अधिकांश किसानों ने ई-फसल का पंजीकरण नहीं कराया है, इसलिए कई पात्र किसान सब्सिडी के लाभ से वंचित हो सकते हैं. किसानों को इससे राहत देने के लिए धनंजय मुंडे ने राज्य सरकार से ई-फसल के रजिस्ट्रेशन की शर्त में ढील देने की मांग की है.
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अगले 24 घंटों के दौरान, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है. वहीं पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की आशंका है.
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राजस्थान में सरसों के गिरते भाव को लेकर किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है. एकजुट किसानों ने ऐलान किया है कि वे अपनी सरसों को 5450 रुपये की एमएसपी से नीचे नहीं बेचेंगे. इस साल सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन किसानों को यह रेट नहीं मिल रहा है. किसानों की शिकायत है कि बाजार में सरसों के दाम गिर रहे हैं जबकि सरसों तेल का भाव अब भी आसमान छू रहा है. सरसों के किसान परेशान हैं जबकि व्यापारी फायदा उठा रहे हैं. इसलिए राजस्थान के किसानों ने तय किया है कि वे किसी भी सूरत में एमएसपी से नीचे सरसों नहीं बेचेंगे.
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पिछले कुछ सप्ताह में देश के कई राज्यों में बेमौसमी बारिश हुई है. वहीं कुछ राज्यों में ओले भी खूब बरसे हैं. इससे रबी सीजन की कई फसलों को नुकसान हुआ है जिसमें गेहूं की खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है. लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इसका पिछले साल के उत्पादन की तुलना में विशेष प्रभाव नहीं दिखेगा. इसका मतलब फसल वर्ष 2022-23 में भी गेहूं का उत्पादन शानदार होगा. वहीं, रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (RFMFI) द्वारा शुरू की गई एक निजी फर्म ने अनुमान लगाया है कि पिछले एक महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 13.5 लाख टन फसल नुकसान हुआ है. इस साल देश में गेहूं उत्पादन 102.89 मिलियन टन होगा, जबकि पिछले साल यह 97.69 मिलियन टन था.
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पीटीआई के अनुसार, जलवायु परिवर्तन मामलों की पाकिस्तानी मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा पर बातचीत करने संबंधी भारत का पत्र ‘अस्पष्ट’ है और इस्लामाबाद ने अपने उत्तर में नयी दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगा है. गौरतलब है कि भारत ने इस साल पहली बार पाकिस्तान को नोटिस भेजकर सिंधु जल संधि की समीक्षा और सुधार की बात कही थी.

गर्मी का मौसम हो और फलों के राजा आम की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता. हर भारतीय के दिल में आम के लिए एक विशेष स्थान है. आम ना केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि ये सेहत को दुरुस्त रखने में भी मदद करता है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, आम में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीसडेंट पाए जाते हैं जोकि शरीर को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी तत्वों में से एक हैं. वहीं, गर्मी बढ़ते ही बाजार में अल्फांसो आम नजर आने लगा है. हालांकि, आसमान छूती महंगाई के चलते कई लोग अल्फांसो आम/Alphonso Mango नहीं खरीद पाते. लोगों की इस समस्या के मद्देनजर अब पुणे के एक फल बेचने वाले व्यापारी ने एक अनोखी स्कीम शुरू की है. दरअसल, महंगाई के बीच लोग अपने पसंदीदा अल्फांसो आम को आसानी से खरीद सकें और स्वाद का मजा ले सकें. उसके लिए फल व्यापारी ने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की तरह ईएमआई (EMI) पर अल्फांसो आम को बेचना शुरू किया है.
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वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेंट चेंज एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है. यह कोई एक देश या किसी एक भौगोलिक स्थिति से संबंधित अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक अवधारणा है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है. हाल के दिनों में भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों ने बेमौसम बरसात, सूखा और बर्फबारी का सामना किया है. इससे एक तरफ कृषि क्षेत्र पर संकट गहराने से खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां देखने को मिल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. चूंकि, हमारे देश की करीब 65-70 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर है, इसलिए आज भारत के लिए जलवायु परिवर्तन के कृषि और पानी पर होने वाले प्रभावों को गंभीरता से देखने की जरूरत है. 
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उ.प्र.: वृंदावन के कान्हा गौशाला में जैविक खाद संयंत्र शुरू किया गया है. प्लांट मैनेजर पंकज ने बताया, "गोबर से हम जैविक खाद बना रहे हैं. इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 25 टन की है. इससे जो धन आएगा वो हम गौशाला में ही लगाएंगे. इससे जैविक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा."

बिहार में पिछले महीने 17 से 21 मार्च के बीच बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि एवं आंधी-तूफान की वजह से राज्य के 6 जिलों के 20 प्रखंड के 299 पंचायतों में रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ था. वहीं प्रभावित किसान अब फसल नुकसान मुआवाजे के लिए 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. सरकार अनुदान राशि उन्हीं किसानों को देगी, जिनका 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान हुआ है. सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं रोहतास जिला में कुल 54 हजार 22 हेक्टेयर से अधिक रकबा में बारिश व ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुआ है. 
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आईएमडी द्वारा जारी सलाह के अनुसार, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान जल्द से जल्द परिपक्व फसलों की कटाई पूरी करें और काटी गई उपज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जमा करें. उत्तर पूर्वी राज्यों के किसान जिन फसल के खेतों में जल जमाव हो गया है. वो अतिरिक्त पानी की निकासी करें. इसके अलावा बागवानी फसलों और सब्जियों को स्टेकिंग के लिए यांत्रिक समर्थन प्रदान करें. जबकि ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों और मराठवाड़ा में बागों की रक्षा के लिए ओला जाल का उपयोग करें.
 

पंजाब और हर‍ियाणा के क‍िसानों के ल‍िए खुशखबरी है. एमपी की तर्ज पर केंद्र सरकार पंजाब और हर‍ियाणा के क‍िसानों को भी केंद्र सरकार से राहत म‍िलने की उम्मीद है. ज‍िसके तहत पंजाब और हर‍ियाणा के क‍िसानों के ल‍िए भी गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानदंडों में बदलाव क‍िया जा सकता है. मसलन, एमपी की तरह ही क‍िसानों से खराब गेहूं खरीदा जा सकता है. इस संबंध के संकेत केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को द‍िए हैं. असल में बेमौसम बार‍िश और ओलावृष्ट‍ि से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है. 
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आजकल आंतरिक महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंतरिक ओडिशा में अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस के बीच है. वहीं उत्तर-पश्चिम भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस नीचे है और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य के करीब है. अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, जो आंतरिक महाराष्ट्र, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंतरिक ओडिशा को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य हो जाएगा. इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है.
 

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार के लिए वित्तीय मदद, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने को लेकर नई नीति पेश की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य महिलाओं को नौकरी देने वाला बनाना है, नौकरी मांगने वाला नहीं.

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले लगभग 1.5 लाख किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (पीके3वाई) के तहत प्रमाणित किया जाएगा. कृषि सचिव राकेश कंवर ने कहा एक अध्ययन के अनुसार, 28 प्रतिशत किसानों ने बिना किसी प्रशिक्षण के एक दूसरे से सीखते हुए अपने दम पर प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपनाया है. इसलिए इस वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का मुख्य ध्यान प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के समेकन पर होगा.