इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक चैनल ने सोमवार को रायपुर में किसान तक समिट का आयोजन किया. इसके पहले सत्र में सरकार के सलाहकार प्रदीप शर्मा और कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह शामिल हुए. इस सेशन का टॉपिक था खेती का गढ़-छत्तीसगढ़. इस सेशन में प्रदीप शर्मा ने कहा मिलेट्स में एक लाख 73 हजार एकड़ में मिलेट्स की खेती हो रही है. इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर वन राज्य बन गया है. इससे किसानों की कमाई हो रही है और पोषण को भी बल मिल रहा है.
इस सेशन में शामिल डॉ. कमलप्रीत सिंह (कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़) ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन ने पिछले पांच साल में ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है. इसमें राजीव गांधी कृषि न्याय योजना स्कीम बहुत अहम है जिसमें किसानों को हर तरह के इनपुट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है. सरकार ने डीबीटी के माध्यम से लाखों रुपये दिए हैं. हॉर्टिकल्चर में जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की योजना चलाई है. इसी तरह की योजना फिशरीज और अन्य पारंपरिक खेती के लिए शुरू की गई है.
इसी सेशन में छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही किसान हैं और किसान परिवार से आते हैं. सरकार की कोशिश रहती है कि किसानों की हर जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाई जाएं. इसमें नरुवा गरुवा घुरवा अऊ बाड़ी योजना अहम है. इसमें नरुवा का अर्थ है छोटे-छोटे नाले, गुरुवा का अर्थ है मवेशी, बाड़ी का अर्थ है कंपोस्ट. एक लाख छप्पन हजार एकड़ जमीन मवेशियों के चारे के लिए रखे गए हैं जो कि पूरे देश में एक उदाहरण है. साढ़े सात हजार एकड़ में ताजी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है. डेयरी में बड़ा काम चल रहा है. इससे किसानों की कमाई बढ़ रही है. मछली पालन को कृषि उद्योग को दर्जा दिया गया है. यही स्थिति बागवानी के साथ भी है.
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इस सेशन में सरकार के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने फसलों की गिरदावरी के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा प्रदेश में गिरदावरी को लेकर बहुत गंभीरता है क्योंकि इसमें किसी तरह का अंतर नहीं देखा जाता. इसी सेशन में कमलप्रीत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चावल की सरकारी खरीद रिकॉर्ड पैमाने पर होती है. यहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल जमा करने वाला राज्य है.
फिशरीज पर प्रकाश डालते हुए कमलप्रीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन का काम बहुत बड़ा है. यहां तक कि छत्तीसगढ़ को मछली पालन में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है. रीपा योजना पर बोलते हुए कमलप्रीत सिंह ने कहा कि खेती से जुड़े प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है. यह योजना हर गांव के लिए अलग है यानी किसी गांव के कृषि उत्पाद को इंडस्ट्रियल स्तर पर ले जाया जाता है. इसमें फूड प्रोसेसिंग से लेकर एफपीओ तक की अवधारणा है.
प्रदीप शर्मा ने कहा कि पूरे मध्य भारत में भीषण अकाल की आशंका जताई जा रही है. इसमें मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक शामिल हैं. और भी कई राज्य हैं.
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