केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक चलने वाले रबी सीजन के लिए 22,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने कहा कि सरकार ने डीएपी पर 4,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. सब्सिडी की नई दरें इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन पर यह 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम है, फास्फोरस पर यह 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम है, पोटाश पर यह 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम है, सल्फर पर यह 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम है.
कैबिनेट की ओर से यह फैसला लिया गया है कि हम अपने किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से प्रभावित नहीं होने देंगे. जिस वजह से देश के सभी किसानों को सरकार की ओर से यह तोहफा दिया गया है. इस सब्सिडी पर सरकार को 22303 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पिछले साल सब्सिडी 1,81,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है. कैबिनेट ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है.
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सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कैबिनेट ने पोषक तत्व आधारित उर्वरक, जिसे पीएनके उर्वरक भी कहा जाता है, उसपर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. फिलहाल रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है. आज कैबिनेट बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है.
पीएनके उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर होता है. सरकार ने नाइट्रोजन के लिए ₹47.02/किग्रा की सब्सिडी को मंजूरी दी है. जबकि पोटाश के लिए ₹2.38/किग्रा की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है. सल्फर के लिए ₹1.89/किग्रा की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है. जबकि फास्फोरस के लिए ₹20.82/किग्रा की सब्सिडी स्वीकृत की गई है.
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