ओडिशा में धान की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर 22 द‍िसंबर से बीजेपी का प्रदर्शन

ओडिशा में धान की खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर राज्य की बीजेपी 22 दिसंबर से प्रदेश की प्रत्येक मंडी का दौरा कर प्रदर्शन करेगी. असल में इस मुद्दे को लेकर बीजू जनता दल (BJD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) आमने-सामने हैं. दोनों दलों ने एक-दूसरे पर किसानों के मुद्दे के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया है. जहां बीजद संसदीय दल ने केंद्र से ओडिशा को लंबित खाद्य सब्सिडी का 14,292.51 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है, वहीं भाजपा ने धान खरीद के केंद्रों में हो रहे कुप्रबंधन को उजागर करते हुए सभी 58 उपमंडल मुख्यालयों पर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपने का आग्रह किया है. 

बीजद ने पीयूष गोयल को सौंपा ज्ञापन

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को बीते द‍िनों बीजद ने एक ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन में, बीजद संसदीय दल ने कहा कि राज्य सरकार ने विकेंद्रीकृत खरीद (डीपीसी) राज्य बनने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और केंद्र की ओर से खाद्यान्न खरीद कर किसानों की मदद करें.

कितनी है सब्सिडी की राशि

बीजद सांसदों ने कहा, कुल लंबित खाद्य सब्सिडी की राशि 14,292.51 करोड़ है. जो केंद्र को ओडिशा सरकार को चुकानी है. कुल राशि में से 11,689.21 करोड़ रुपए अस्थायी खाद्य सब्सिडी और 2,603.30 करोड़ रुपए आने वाली सब्सिडी के रूप में है. इसके अलावा, ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 30 नवंबर 2022 तक अतिरिक्त ब्याज दर के लिए 6,187 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है. जो भारत सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करने और कम जारी करने में देरी के कारण हुआ है. बीजद सांसदों ने ओडिशा को लंबित खाद्य सब्सिडी के 14,292.51 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का आग्रह किया है.

बीजेपी का आरोप

दूसरी ओर भाजपा ने आरोप लगाया है कि नवीन पटनायक सरकार ने धान खरीद केंद्र को खोलने में 15 दिनों की देरी की और खरीद प्रणाली में अच्छा प्रबंध न करके किसानों को परेशान किया है. पृथ्वीराज हरिचंदन, भाजपा के राज्य महासचिव ने कहा, केंद्र लगातार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रहा है, जो 2040 रुपए प्रत‍ि क्व‍िंटल तक पहुंच गया है. लेकिन, धान के हर बोरी से एक हिस्सा रखने के नाम पर मंडियों में किसानों की उपज छीनी जा रही है. इसके अलावा किसानों को अपना धान 1250 रुपए प्रति क्विंटल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है. क्योंकि वो चिंतित हैं कि उनके धान की खरीद नहीं होगी.

हरिचंदन ने मांग कि की 2016 में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने प्रति क्विंटल धान पर 100 रुपए देने की घोषणा की थी, इसपर राज्य सरकार को तुरंत 100 रुपए का भुगतान करना शुरू करना चाहिए. ओडिशा में भाजपा ने घोषणा की है की 22 दिसंबर से धान की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हर मंडी का दौरा करेगी.

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