अब हरियाणा में नहीं आएगी धान खरीद में परेशानी, बनाए गए QR Code वाले गेट पास

हरियाणा सरकार ने धान प्रक्रिया में निगरानी कड़ी करने और खामियों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ई-खरीद मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किसानों के लिए क्यूआर कोड-आधारित गेट पास शुरू करने का फैसला किया है. यह कदम कई अनाज मंडियों में कटाई में देरी और कम पैदावार के बावजूद फर्जी गेट पास, प्रॉक्सी खरीद और असामान्य धान आवक की खबरों के मद्देनजर उठाया गया है.

अधिकारियों ने जारी किए निर्देश 

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि नई पद्धति मौजूदा वेब-आधारित गेट पास मॉड्यूल की जगह लेगी, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और महानिदेशक, हैफेड और एचएसडब्ल्यूसी के प्रबंध निदेशकों, सभी उपायुक्तों (डीसी), जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) और अतिरिक्त मुख्य आईटी अधिकारी को इसके त्वरित कार्यान्वयन के निर्देश जारी किए हैं.

डिजिटल रूप से बना सकेंगे गेट पास

किसान अब किसी भी स्थान से डिजिटल रूप से अपना गेट पास बना सकेंगे. हालांकि, क्यूआर कोड और गेट पास नंबर तभी दिखाई देंगे जब किसान उस मंडी में प्रवेश करेगा जिसके लिए उसे पास जारी किया गया है.अधिकारी ने बताया कि गेटकीपर किसान द्वारा बनाए गए गेट पास को क्यूआर कोड स्कैन करके मान्य करेगा. यह प्रक्रिया तभी संभव होगी जब गेटकीपर और किसान दोनों मंडी परिसर में मौजूद हों. यह सिस्टम गेटकीपर के मोबाइल की डिवाइस आईडी भी रिकॉर्ड करेगा, जिससे पूरी तरह से पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

डिजिटल सुरक्षा होगी मजबूत

डिजिटल सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए, सभी गेटकीपर, नीलामी रिकॉर्डर और निरीक्षक अब ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके लॉग इन करेंगे. ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर भेजा जाएगा और प्रत्येक उपयोगकर्ता खाता एक समय में केवल एक ही डिवाइस पर सक्रिय रहेगा. यदि कहीं और एक्सेस किया जाता है तो पिछले सत्रों से स्वचालित रूप से लॉग आउट हो जाएगा.

क्या है इस नई तकनीक का उद्देश्य

अधिकारियों ने बताया कि नई तकनीक का उद्देश्य अलग-अलग आईपी पतों से कई गेट पास जारी करने की प्रथा को समाप्त करना और फर्जी पास को समाप्त करना है, जो मैनुअल, वेब-आधारित प्रणाली के तहत संभव था. बता दें कि पहले ही कम पैदावार के बावजूद कुछ अनाज मंडियों में धान की आवक में वृद्धि की खबर दी थी, जिससे यह संदेह पैदा हो गया था कि उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से स्टॉक लाया जा रहा है.

इन कारणों से बनाया गया QR कोड

कई चावल मिलों में 13,000 क्विंटल से अधिक धान की कमी का पता चलने के बाद, करनाल जिला प्रशासन ने मिलों का भौतिक सत्यापन और इस सीजन में जारी किए गए गेट पासों का निरीक्षण तेज कर दिया है. अधिकारियों को संदेह है कि मंडी रिकॉर्ड में वृद्धि करने के लिए फर्जी गेट पास का उपयोग करके अन्य राज्यों से धान की आवक को रोका जा सकता है.  प्रशासन ने अब प्रमुख खरीद केंद्रों, करनाल, घरौंडा, तरौरी, निसिंग और जुंडला पर ध्यान केंद्रित कर लिया है, जहां टीमें गेट पास और मिल स्टॉक रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं.

उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि हम मिलों के धान आवंटन वाले स्टॉक की जांच कर रहे हैं. अनियमितताओं का पता लगाने के लिए सख्त निगरानी उपाय किए गए हैं. किसी भी तरह की गड़बड़ी या गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.