Pyaz Ke Bhav: थोक मंडियों में 1 रुपये किलो बिक रहा प्‍याज, कैसे होगी किसानों के नुकसान की भरपाई?

भारत में पिछले साल हुई प्‍याज की बंपर बुवाई और रिकॉर्ड उत्‍पादन के चलते इस साल की शुरुआत से किसानों को मंडियों में उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है. महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश और राजस्‍थान में थोक मंडियों में कीमतों का बुरा हाल है. यहां तक कि खेत से मंडी तक फसल लेकर जाने का खर्च उपज की कीमत से ज्‍यादा पड़ रहा है. यही वजह है कि कई जगहों पर किसान प्‍याज खेत, सड़क, नदी जहां जगह मिल रही है, फेंक रहे हैं. हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है. इस बीच, महराष्‍ट्र की कई मंडियों में प्‍याज के दाम 1 रुपये प्रति किलो यानी 100 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं. वहीं, औसत और मॉडल कीमतें 10 रुपये प्रति किलोग्राम से भी काफी कम हैं. उन्‍हें 1000 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलना भी मुश्‍किल हो गया है, जिससे भारी घाटा हो रहा है. 

महाराष्‍ट्र की मंडियों में प्‍याज का भाव

मंडी का नाम	आवक (क्विंटल में)	न्‍यूनतम कीमत (रु./क्विंटल)	अध‍िकतम कीमत (रु./क्विंटल)	औसत कीमत (रु./क्विंटल)
सोलापुर	14427	100	2300	800
लोनंद	1545	100	1200	800
कुर्दवाड़ी-मोड़निंब	31	100	1751	800
मंगलवेधा	159	100	1800	1000
सिन्‍नर-नायगांव	360	100	1661	1400
राहुरी-वंबोरी	6647	100	2000	1100
नंदगांव	4379	100	1655	850
गंगापुर	3359	100	1635	1056

सोर्स- महाराष्‍ट्र राज्‍य कृषि मार्केटिंग बोर्ड (MSAMB)

नोट- आंकड़े 17 नवंबर 2025 के हैं.

3000 रुपये क्विंटल MSP की मांग

ऊपर दिए गए आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि किसानों को मुश्किल से 10 रुपये किलो से ज्‍यादा का भाव मिल रहा है और यह स्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई है, जि‍सकी वजह से राज्‍य के किसानों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है. इसे लेकर महराष्‍ट्र राज्‍य प्‍याज उत्‍पादक संघ के अध्‍यक्ष भरत दिघोले भी सरकार से 3000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग कर रहे हैं.

1 किलो प्‍याज उगाने का खर्च 22-25 रुपये

प्‍याज किसानों का कहना है कि प्रति क्विंटल प्‍याज उगाने में करीब 2200-2500 रुपये की लागत आती है. यानी 22-25 रुपये 1 किलो प्‍याज की लागत. ऐसे में 1-2 रुपये से लेकर 8-10 रुपये किलो के भाव में प्‍याज बेचने पर उन्‍हें भारी घाटे का सामना करना पड़ता है. 

वहीं, नास‍िक सांसद की ओर से जुलाई में केंद्रीय मंत्रियों को प्‍याज किसानों को राहत देने के लिए लिखे गए पत्र पर अभी विचार चल रहा है और कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है. महीनों बाद उनके पत्र का जवाब तो आया, लेकिन किसान मदद को तरस रहे हैं.