
मध्य प्रदेश के सोयाबीन की कम कीमत को लेकर किसानों का विरोध जारी है. राज्य में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की जा रही है. सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने के लिए किसानों ने आज से आंदोलन की शुरुआत कर दी है. पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संयुक्त किसान मोर्चा मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का किसानों से आह्वान किया था. जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है. राज्य भर में यह कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेगा.
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है पंचायत स्तर पर ज्ञापन देकर हम प्रत्येक किसान तक इस मुद्दे को ले जा रहे हैं. साथ ही किसानों को इस मुद्दे पर लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं. पंचायत स्तर पर ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी. आपको बता दे संयुक्त किसान मोर्चा मध्यप्रदेश द्वारा सरकार से सोयाबीन फसल का भाव न्यूनतम 6000 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग कर रहा है. इस समय प्रदेश के मंडियों में सोयाबीन की कीमत पिछले 10 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है.
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इसके कारण किसानों को इसके अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं. सोयाबीन की अच्छी पैदावार होने के बाद भी इस बार किसानों को कमाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर किसानों में भारी असंतोष देखा जा रहा है. यही कारण है कि किसान बड़ी संख्या में इस विरोध कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंप रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस बार सोयाबीन की कम कीमत के कारण किसानों यह स्थिति हो गई है कि फसल की बुवाई से लेकर कटाई और रखरखाव तक की लागत निकालना मुश्किल हो गया है.
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विरोध कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि किसानों को सोयाबीन के जो दाम साल 2013-14 में मिल रहे थे वहीं दाम अभी साल 2023-24 में मिल रहा है. दस सालों में खेती की लागत बढ़ गई है पर सोयाबीन की एमएसपी नहीं बढ़ी है इसलिए किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है. किसानों ने कहा कि हर साल बाजार में सोयाबीन की फसल आने से पहले ही इसके दाम कम होने लगते हैं. इस साल सोयाबीन की कीमत साढ़े तीन हजार रुपये प्रति क्विटल तक आ गए हैं. जबकि सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 4892 रुपये तय किया है.