राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है. यह सत्र मौजूदा सरकार का संभवतः आखिरी सत्र है. ऐसे में किसान तक की जिम्मेदारी है कि वो आपको उन खबरों से रूबरू कराए जो विधानसभा से आ रही हैं और आप किसानों के लिए उनका जानना सबसे जरूरी है. इस खबर में किसान तक आपको ऐसी कई खबरें बता रहा है जो देखने-पढ़ने में भले ही छोटी लगें, लेकिन ये आपके काम की हैं.
इनमें पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई योजनाओं सहित सरकार की ओर से किए जाने वाले कामों की खबरें शामिल हैं जिनमें किसी ना किसी तरह से किसानों का हित जुड़ा है.
पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने विधानसभा में बताया कि उच्च न्यायालय से फैसला आते ही पशुधन सहायक भर्ती (अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी)-2022 में अनारक्षित श्रेणी का भी परिणाम जारी कर दिया जाएगा. इसमें चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दे दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग की ओर से महाधिवक्ता से चर्चा भी की गई है.
बता दें कि अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) के 197 पदों के लिए यह भर्ती आयोजित की गई थी। इसमें से आरक्षित श्रेणी के 91 पदों पर परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दे दी गई है। जबकि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के न्यायिक प्रक्रिया में जाने के कारण उनका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है.
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राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने विधानसभा में कहा कि चारे की बढ़ती हुई कीमतों एवं गौशालाओं की मांग पर गौशालाओं को गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 के तहत दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाया गया है. इसके तहत पहले 6 महीने सहायता दी जाती थी. अब वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसे बढ़ाकर 9 माह यानी 270 दिन कर दिया है.
साथ ही पात्र गौशालाओं में गौवंश के भरण-पोषण के लिये वर्तमान में बडे गौवंश के लिए 32 के स्थान पर 40 रूपये तथा छोटे गौवंश के लिए 16 के स्थान पर 20 रूपये प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिया जा रहा है.
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं को 270 दिन की सहायता राशि दो चरणों में दी जा रही है. जिसमें पहले चरण में अप्रेल, मई, जून एवं जुलाई माह और दूसरे चरण में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च में यह सहायता दी जाती है.
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जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने गुरूवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ईसरदा बांध के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराएगा. इस परियोजना से कई गांवों के किसानों और पशुपालक परिवारों के साथ-साथ आम लोगों को पेयजल मिलेगा.
उन्होंने बताया कि अब तक इस बांध का 63 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है. मालवीय ने बताया कि फरवरी, 2023 तक ईसरदा बांध परियोजना का 47 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था. इस पर 487.79 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं. परियोजना को अगस्त, 2024 तक पूरा किया जाना है.
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविन्दराम मेघवाल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा है कि खेत-खलिहान एवं बाड़े में आग लगने तथा विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण हुए नुकसान के मामलों में एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत आर्थिक सहायता दिए जाने का कोई नियम नहीं है. इन नियमों में यदि भारत सरकार बदलाव करे तब ही किसानों को सहायता दी जा सकती है.
उन्होंने विधानसभा में बताया कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीते तीन साल में ग्रामीण क्षेत्रों में 11 आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से पांच घटनाएं खेत- खलिहान एवं बाडे में आग लगने से हुई हैं. वहीं, छह घटनाएं बिजली शॉर्ट सर्किट से हुई हैं, लेकिन नियम नहीं होने के कारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार इन्हें सहायता नहीं दी जा सकी.
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