MSP and Farmers Income: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने क्‍या किया? पढ़ें केंद्रीय मंत्री का जवाब

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्‍व में एनडीए की सरकार को 11 साल से अध‍िक समय हो चुका है. वहीं, वर्तमान में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. इस बीच, मंगलवार को राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक लिखित जवाब में किसानों के हित में एमएसपी और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी. इस दौरान उन्‍होंने सरकार की ओर से कुछ आंकड़े/तथ्‍य पेश किए. केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि देश के किसानों को लाभकारी मूल्य और आय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है.

22 फसलों पर नया एमएसपी

MSP की यह दरें कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्यों की टिप्पणियों के आधार पर पूरे देश के लिए तय की जाती हैं, न कि किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए. सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए प्रमुख फसलों की नई MSP इस प्रकार है:

धान (सामान्य): 2369 रुपये/क्विंटल, ग्रेड 'A' किस्म के लिए 2389 रुपये/क्विंटल

ज्वार (हाइब्रिड): 3699 रुपये, मालदंडी किस्म: 3749 रुपये

बाजरा: 2775 रुपये, रागी: 4886 रुपये, मक्का: 2400 रुपये

अरहर: 8000 रुपये, मूंग: 8768 रुपये, उड़द: 7800 रुपये

कपास (मीडियम स्टेपल): 7710 रुपये, लॉन्ग स्टेपल: 8110 रुपये

सोयाबीन पीला: 5328 रुपये, मूंगफली: 7263 रुपये, सूरजमुखी बीज: 7721 रुपये

तिल: 9846 रुपये, रामतिल: 9537 रुपये

रबी सीजन 2025-26 के लिए तय MSP

गेहूं: 2425 रुपये

जौ: 1980 रुपये

चना: 5650 रुपये

मसूर: 6700 रुपये

सरसों: 5950 रुपये

कुसुम: 5940 रुपये

वाणिज्यिक फसलों में जूट: 5650 रुपये, कोपरा (मिलिंग): 11,582 रुपये, कोपरा (बॉल): 12,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.

MSP तय करने की नीति

मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लिखि‍त‍ जवाब में बताया कि सरकार ने वर्ष 2018-19 से ही CACP की सिफारिश पर यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना MSP मिले. MSP तय करते समय उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय कीमतें, उपभोक्ताओं पर असर, आदि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है.

किसानों के लिए सरकारी योजनाएं

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2013-14 में कृषि बजट 21,933.50 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया गया है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
• प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
• एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
• 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
• नमो ड्रोन दीदी 
• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
• स्टार्टअप व एग्री-फंड (AgriSure)
• परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
• राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन
• राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
• डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
• राष्ट्रीय बांस मिशन आदि शामिल हैं.

इन तमाम पहलों का मकसद किसानों की आय को दोगुना करना, उन्हें तकनीक और वित्तीय संसाधनों से जोड़ना और जलवायु अनुकूल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है. MSP में की गई बढ़ोतरी और विभिन्न योजनाएं किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर रही हैं.