तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाने की घोषणा की. इस प्रोजेक्ट का आसपास के किसान लगातार विरोध कर रहे थे और अपनी खेती की जमीन देने को तैयार नहीं थे. सरकार के इस फैसले से प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने का विरोध कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के लिए चल रही किराया-मुक्त बस यात्रा योजना ‘वेट्री पयनम’ का विस्तार करने की घोषणा की. उन्होंने साफ किया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आय की कोई सीमा नहीं होगी और यात्राओं की संख्या पर भी कोई रोक नहीं रहेगी.
अब महिलाओं को महानगरों और शहरी इलाकों में चलने वाली एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स सरकारी बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. उपनगरीय यानी मुफस्सिल और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली नियमित किराये वाली सरकारी बसों में भी महिलाएं बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि विस्तारित मुफ्त बस यात्रा योजना 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन शुरू की जाएगी. इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. विजय ने विधानसभा में अपनी सरकार की एक और प्रमुख चुनावी घोषणा को लागू करने का ऐलान किया. ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना के तहत पहले चरण में पात्र परिवारों को हर साल तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गैस सिलेंडर की कीमत की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करेगी. इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों के घरेलू खर्च को कम करना है, जिन्हें रसोई गैस सिलेंडर खरीदने में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है.
सरकार के मुताबिक इस योजना से 1,30,16,104 परिवारों को फायदा मिलेगा. इसमें करीब 2.5 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, छोटे और मध्यम किसान परिवार, दिव्यांग और गरीब परिवार शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि योजना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने की व्यवस्था पोंगल के मौके पर जनवरी 2027 में शुरू की जाएगी. इस योजना पर राज्य सरकार हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ विजय की प्रमुख चुनावी घोषणाओं में शामिल थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को हर साल छह मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया गया था. सरकार ने फिलहाल पहले चरण में तीन मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला किया है. (पीटीआई)
