
उत्तर प्रदेश में किसानों को नकली और घटिया बीजों की बिक्री से बचाने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. रबी फसलों की बुवाई से पहले चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत पांच बीज विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. इसके अलावा पांच प्रतिष्ठानों पर बीजों की बिक्री रोकने और 188 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रदेशभर में चलाए गए अभियान के दौरान अधिकारियों ने 2,858 स्थानों पर छापेमारी और जांच की.
इस दौरान बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए कुल 1,865 नमूने एकत्र किए गए. जांच में मिली अनियमितताओं के आधार पर पांच विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए और पांच प्रतिष्ठानों में बिक्री पर रोक लगाई गई. 26 बीज विक्रेताओं को चेतावनी भी जारी कार्रवाई के तहत 188 बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
वहीं, नियमों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं के मामलों में 26 विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है. सरकार का उद्देश्य किसानों को निर्धारित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना और बाजार में नकली या घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाना है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अक्टूबर को सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को बीज की दुकानों और कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रदेशभर में विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया. सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की सुरक्षा और बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार गोशालाओं और किसानों को जोड़ने के लिए 'चारे के बदले खाद' योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत गोशालाएं स्थानीय किसानों से सीधे हरा और सूखा चारा खरीदेंगी. बदले में किसानों को गोबर की खाद और गोमूत्र दिया जाएगा. किसानों के साथ सालाना समझौते किए जाएंगे.
इस पहल से फसल अवशेष जलाने की समस्या कम करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है. पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए व्यवस्था को टिकाऊ और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है. प्रदेश की 7,700 से अधिक गोशालाओं में 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को आश्रय दिया गया है. (पीटीआई)