
केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (BKS) ने किसानों के हित में केंद्र सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांग पत्र रखा है. इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की राशि बढ़ाने, दलहन की 100 फीसदी सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और छोटे किसानों को देसी गायों के पालन के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की गई है. संगठन ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में अधिक राशि आवंटित करने की भी मांग उठाई है.
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में ये सुझाव सौंपे. यह बैठक कर्तव्य भवन में हुई. केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत वित्त मंत्री ने सोमवार को अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व परामर्श बैठक भी की.
भारतीय किसान संघ ने कहा कि कृषि इनपुट और खेती की लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जानी चाहिए. संगठन के मुताबिक, देश के कुल किसान समुदाय में छोटे किसानों की हिस्सेदारी करीब 85 फीसदी है और इस योजना से उन्हें काफी लाभ मिला है.
संगठन ने देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 फीसदी सरकारी खरीद की मांग की है. इसके साथ ही मक्का की खरीद, परिवहन, भंडारण और जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त बजट देने की बात कही है. संगठन का कहना है कि इससे देश की इथेनॉल और पोल्ट्री फीड की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
भारतीय किसान संघ ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की है. संगठन ने जैविक उत्पादों के लिए अलग खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और मार्केटिंग व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है. इससे कम रसायनों या बिना रसायनों के खेती करने वाले किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा.
संगठन ने छोटे किसानों के लिए जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया आसान और कम खर्चीली बनाने की मांग भी की है. इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से प्रमाणन सुविधाएं उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधा केंद्रों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत जैविक बाजार परिसर विकसित करने का सुझाव दिया है.
भारतीय किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी नस्ल की गायों के पालन के लिए प्रोत्साहित करने की मांग की है. संगठन के अनुसार, किसानों को उनके कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुकूल देसी नस्लों के पशुपालन के लिए सहायता दी जानी चाहिए, ताकि गो आधारित खेती और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा मिल सके.
संगठन ने यह भी कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को खुद जैविक खाद तैयार करने पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए उर्वरक सब्सिडी देने की मांग की गई है.
खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारतीय किसान संघ ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन, खासकर सरसों मिशन पर अधिक ध्यान देने की मांग की है. संगठन ने भरतपुर स्थित अनुसंधान केंद्र से सरसों के बीजों के वितरण को प्राथमिकता देने और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उनकी खरीद सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है. इससे तिलहन की खेती का रकबा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी.
किसान संगठन ने सुगंधित धान सहित पारंपरिक बीजों की किस्मों को किसानों तक पहुंचाने की मांग की है. इसमें सूखा और बाढ़ सहन करने वाली, लवणता के प्रति सहनशील तथा कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्में शामिल हैं. इन बीजों का वितरण कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से करने का सुझाव दिया गया है.
संगठन ने इन बीजों के शुद्धिकरण, सुधार और वितरण के लिए बजटीय सहायता मांगी है. इसके पीछे जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य बताया गया है.
भारतीय किसान संघ ने सिंचाई के लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त बजट देने की मांग की है. संगठन के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने से सूखे और बाढ़ की समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है.
संगठन ने खाद्यान्न में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए जिला स्तर पर मानकीकरण केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया है. इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए अत्यधिक रासायनिक अवशेष वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति रोकने के लिए विशेष जांच सुविधाएं विकसित करने की मांग की है.
भारतीय किसान संघ ने पराली प्रबंधन के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की मांग की है. इसके अलावा देश में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से अनुमोदित CICR-दादा लाड कपास उत्पादन तकनीक को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है.
संगठन ने जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए वन विभाग को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की मांग की है. साथ ही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही है. आवारा मवेशियों से फसलों की सुरक्षा के लिए आश्रय स्थल, अभयारण्य और गौशालाएं स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है.