देश के कई राज्यों में गेहूं की खरीद जारी है. इसी बीच इस चालू खरीद सत्र में राजस्थान में लगभग नौ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने काफी अधिक गेहूं की खरीद की है, जिनमें से अधिकांश हनुमानगढ़ जिले से हैं. यहां 40,000 टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है. यह उनके संयुक्त लक्ष्य से लगभग 70 प्रतिशत अधिक है. विशेषज्ञों ने कहा कि इसे एक सफलता की कहानी के रूप में देखा जा रहा है. इससे सरकार को लंबे समय में खरीद प्रक्रिया के लिए वैकल्पिक एजेंसी के रूप में एफपीओ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जिससे निजी क्षेत्र, मिल मालिकों और कमीशन एजेंटों पर निर्भरता कम हो सकती है.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ ने राजस्थान में कुछ एफपीओ की सेवाएं लीं, क्योंकि सरकार 10 मार्च को खरीद शुरू होने के बाद इस सीजन में 20 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए तैयार थी. गेहूं खरीद में एफपीओ ने बड़ा रोल निभाया और हजारों टन गेहूं की खरीद की. फिर इन संगठनों ने सरकारी एजेंसी को गेहूं बेचा. सूत्रों ने कहा कि 20 मई तक, इन नौ एफपीओ ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का गेहूं बेचा है.
एक पूर्व एफसीआई अधिकारी ने कहा कि राजस्थान एक सफल कहानी बनकर उभरी है, जिसे गेहूं और धान की खरीद के लिए अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कहानी को दोहराया जाना चाहिए. मुख्य मुद्दा एफपीओ को केंद्र के लिए फसल खरीदने की अनुमति देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण की कमी है. उन्होंने कहा कि एफपीओ को खरीद में एक वैकल्पिक एजेंसी के रूप में शामिल करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी चाहिए, एफसीआई, नेफेड, एनसीसीएफ और अन्य एजेंसियों के अलावा.
ये भी पढ़ें:- MP में एक लाख से ज्यादा महिला किसानों ने सरकार को बेचा गेहूं, जानिए खरीद में राज्य का नंबर
देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें फसलों की खरीद की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार के पास है, जो केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए अनाज के संरक्षक एफसीआई के परामर्श से योजना और व्यवस्था बनाती है. हालांकि, गैर-डीसीपी राज्यों के लिए, खरीद की जिम्मेदारी एफसीआई या सरकार द्वारा नामित किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी के पास है.
राजस्थान में एक साल पहले 9.44 लाख टन के मुकाबले 20 मई तक 17.79 लाख टन खरीद की है. बशीर एग्रो जैसे एफपीओ ने अपने लक्ष्य से 2,200 टन से पांच गुना अधिक खरीद की है, अक्षय वेली ने लक्ष्य से तीन गुना और अपार शक्ति ने लक्ष्य से दोगुना खरीद की है. दूसरी ओर, हनुमानगढ़ के एफपीओ हरदयालपुरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को 8,600 टन खरीद का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से उसने अब तक 5,512 टन खरीद की है और 1,000 टन और खरीद सकती है.
हरदयालपुरा एफपीओ के सीईओ प्रवीण गोदारा ने कहा, हमारे किसानों के भुगतान में देरी हो रही है, हालांकि हमने 24 घंटे में भुगतान करने का वादा किया था. एफसीआई द्वारा संचालित खरीद केंद्रों पर बेचने वाले किसानों को तुरंत भुगतान मिला है. उन्होंने कहा कि अगर तीन साल के पूर्व अनुभव का क्लॉज हटा दिया जाता है, तो एफपीओ फसल खरीदने के लिए एफसीआई टेंडर में भाग लेने के लिए तैयार है. यह कमीशन पर खरीदने की पेशकश भी करेगा, जो प्रतिस्पर्धी होगा और सरकार को पैसे बचाने में मदद करेगा.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)