मॉनसून के असमान रहने के कारण रबी की बुआई धीमी है, जिसे देखते हुए सरकार ने 225 जिलों के लिए इमरजेंसी योजनाएं (कंटिंजेंसी प्लान) तैयार की हैं. इस मौसम के हिसाब से यह एक असामान्य कदम है. हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि अगले डेढ़ महीने में बुआई में तेजी आएगी.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक एमएल जाट ने पत्रकारों को बताया, "हम आपातकालीन योजनाओं को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं. हम पिछले सीजन से ही इस पर काम कर रहे हैं और एक डायनामिक डैशबोर्ड तैयार करना चाहते हैं. इस प्रस्तावित डैशबोर्ड के जरिए यूजर जिला स्तर की जानकारी हासिल कर सकेंगे. इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साप्ताहिक पूर्वानुमान, जल स्रोतों से जुड़ा डेटा और अन्य जरूरी जानकारियां शामिल होंगी, जिससे अधिकारियों को स्थानीय स्थितियों के आधार पर फैसले लेने में मदद मिलेगी."
30 अक्टूबर, 2026 तक लगभग 3.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई हो चुकी थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत कम है.
इस बीच, जाट ने बताया कि ICAR की ओर से तैयार किया जा रहा यह डैशबोर्ड केवल उन 225 जिलों तक सीमित नहीं रहेगा जिन्हें इमरजेंसी योजनाओं के लिए चुना गया है, बल्कि यह पूरे देश को कवर करेगा. उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ आपातकालीन योजनाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह सामान्य कृषि स्थितियों के लिए भी सलाह (एडवाइजरी) देगा, जिससे किसानों और अधिकारियों को अलग-अलग परिस्थितियों में सही कदम उठाने में मदद मिलेगी.
इमरजेंसी योजनाओं को अधिक आसान और डायनामिक बनाने के प्रयासों के तहत ही इस डैशबोर्ड पर काम शुरू किया गया है.
जाट ने कहा कि ICAR की योजना इस डैशबोर्ड को 'एग्रीस्टैक' (AgriStack) पहल के साथ जोड़ने की है, ताकि कृषि से जुड़े अलग-अलग स्रोतों की जानकारी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके.
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत उपयोगी टूल साबित होगा. अंततः हमें इसे 'एग्रीस्टैक' से जोड़ना होगा, क्योंकि इन सभी चीजों का आपस में जुड़ा होना जरूरी है."
उन्होंने बताया कि अगर किसी जिले को शुरुआत में सूखे की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है, तो आने वाले दिनों में पर्याप्त बारिश होने पर वह इस श्रेणी से बाहर आ सकता है. इसलिए, IMD के ताजा पूर्वानुमानों और बारिश के आंकड़ों (जिसमें अगले 15 दिनों का अनुमान भी शामिल हो) का उपयोग करके इस आकलन को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए. जाट ने बताया कि ICAR ने चावल की खेती के बाद खाली रहने वाले इलाकों में तिलहन और दलहन की खेती बढ़ाने के मौकों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है.
उन्होंने कहा कि इन इलाकों में फसल विविधीकरण (crop diversification) की काफी संभावनाएं हैं.
जाट ने कहा, "जिन जगहों पर मिट्टी में बची हुई नमी गेहूं की फसल के लिए काफी नहीं है, वहां किसान इसके बजाय उपयुक्त तिलहन और दलहन की फसलें उगाने पर विचार कर सकते हैं."
उन्होंने यह भी बताया कि अगले दो से चार महीनों में एक अलग 'मृदा स्वास्थ्य नीति' (soil health policy) लाए जाने की उम्मीद है.
