मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें ओडिशा के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी दी है. इसके तहत सरकार किसानों से कम से कम 78 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी. किसानों को धान पर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा. राज्य सरकार का कहना है कि धान बिक्री के बाद किसानों के बैंक खातों में 24 से 48 घंटे के भीतर सीधे भुगतान किया जाएगा.
कैबिनेट ने कालाहांडी जिले के रानीबहाल में 600 मेगावाट क्षमता वाली अपर इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना पर कुल 4,708.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 3,371.88 करोड़ रुपये निर्माण कार्य पर खर्च होंगे. राज्य की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि यह ओडिशा की अपनी तरह की पहली परियोजना होगी. इसके वित्त वर्ष 2030-31 तक चालू होने का लक्ष्य रखा गया है. मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) को इसका विकासकर्ता चुना गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना से सालाना लगभग 1,040 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा. यह परियोजना बिजली भंडारण व्यवस्था के रूप में भी काम करेगी. इसके तहत कम मांग के समय अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊंचाई पर जमा करने के लिए किया जाएगा और बिजली की मांग बढ़ने पर उसी पानी से बिजली पैदा की जाएगी.
किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के तीन अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें इन-स्ट्रीम स्टोरेज परियोजनाएं और मेगा लिफ्ट सिंचाई इकाइयां शामिल हैं. इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल भंडारण और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना है.
कैबिनेट ने करीब 5,000 निजी उचित मूल्य दुकान (PDS) संचालकों का कार्यकाल एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाया जाएगा. इससे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों का संचालन जारी रखने में मदद मिलेगी.
ओडिशा सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत दी है. कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सर्विसेज (कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन) नियम, 1991 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों की अधिकतम संख्या से जुड़ी पाबंदी समाप्त कर दी जाएगी. मुख्य सचिव अनु गर्ग के मुताबिक, अब अभ्यर्थी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूरी होने तक ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.
राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ओडिशा शिक्षानेट परियोजना को भी मंजूरी दी गई है. इस पर 393.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके तहत राज्य के 601 कॉलेजों में मुफ्त कैंपस वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. करीब छह लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा. प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन 1 जीबी तक मुफ्त इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाएगी. (पीटीआई)
