गेहूं किसानों को इस बार अपनी उपज का अधिक दाम मिलेगा. मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के दाम को एमएसपी से 175 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने की घोषणा की है. इस फैसले से राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा. राज्य में 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है. राज्य में गेहूं का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है और कुछ इलाकों में कटाई भी शुरू हो चुकी है.
मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए उपज खरीद के दाम को बढ़ा दिया है. गेहूं खरीद के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रखा है. लेकिन, राज्य सरकार एमएसपी से ज्यादा दाम किसानों को देगी. मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार किसानों को 175 रुपये का बोनस दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस वर्ष गेहूं किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगी. यानी एमएसपी से 175 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलेगा. राज्य सरकार ने बीते साल 125 रुपये का बोनस गेहूं किसानों को दिया था और किसानों को प्रति क्विंटल अधिकतम भाव 2400 रुपये मिला था. लेकिन, इस बार किसानों को अधिक दाम देने की घोषणा की गई है.
राज्य सरकार की ओर से गेहूं की खरीद कीमत में इस बढ़ोत्तरी के ऐलान से राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है. मध्य प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी. गेहूं खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे में भुगतान उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों और मंडियों पर किसानों के लिए पानी, छांव आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.
मध्य प्रदेश में गेहूं का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है. राज्य के मालवा क्षेत्र के हिस्सों में गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर गेहूं का रकबा 325 लाख हेक्टेयर है. मंत्रालय का अनुमान है कि इस सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं का उत्पादन 1150 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के 1132 लाख मीट्रिक टन से अधिक है.
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