किसानों के लिए बड़ी राहत, मुआवजे के ल‍िए गांव स्तर पर होगा खराब फसल का मुआयना

देश के कुछ क्षेत्रों में हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. किसानों के इन्हीं परेशानियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा देने का ऐलान किया है. हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसानों के खेतों में जाकर मुआयना किया था, जिसके बाद सीएम खट्टर ने फसल का मुआयना गांव स्तर पर करने का फैसला क‍िया है. ज‍िसके तहत क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ती ब्लॉक स्तर पर करने का ऐलान किया है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है, जिससे किसानों के फसल के नुकसान का जल्द मुआयना कर उनका मुआवजा दिया जा सके.

सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि ‘पूरे प्रदेश में हुई बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से किसान भाईयों की गेहूं की फसल खराब हुई है. किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी खराब फसल का ब्योरा डाला जा रहा है. सरकार ने निर्णय लिया है कि गांंव स्तर पर ही क्षतिपूर्ति सहायक द्वारा क्षतिपूर्ति आकलन का कार्य पूरा करवाया जाएगा ताकि किसानों को उचित मुआवजा बिना देरी के मिल सके. सरकार हर सुख दुख में किसानों के साथ खड़ी है.

प्रत्येक ब्लॉक में होगी नियुक्ति

बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान और खराब फसल की गिरावदारी के लिए हरियाणा सरकार तत्पर नजर आ रही है. सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही सरकार ने खराब हुई फसल के लिए 500 एकड़ को क्षतिपूर्ति ब्लाक में बाटा है. वहीं सरकार का निर्णय है कि हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में एक सहायक नियुक्त किया जाएगा. सहायक वहां के पटवारी के साथ मिलकर खराब हुई फसल की फोटो लोकेशन और टाइम स्टांप लगाने का काम करेंगे.

ये भी पढ़ें:- सीहोर में किसानों पर दोहरी मार... पहले बारिश से खराब हुआ गेहूं, अब MSP से भी कम मिल रहा भाव

जल्द सहायता पहुंचाने के लिए लिया गया फैसला

हरियाणा सरकार द्वारा यह फैसला किसानों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए लिया गया है. क्योंकि हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि सीएम खट्टर ने सभी किसानों को मई महीने के अंत तक मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. अब सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति से काम में तेजी आएगी और किसानों को जल्द सहायता मिलेगा.